सुप्रीम कोर्ट ने केन्‍द्र को तीन महीने के भीतर महिला अधिकारियों को सेना में स्‍थाई कमीशन देने का निर्देश दिया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्‍द्र को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्‍थाई कमीशन दिया जाए, जिन्‍होंने इसका विकल्‍प चुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्‍हें कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। न्‍यायमूर्ति डी वाई चन्‍द्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने केन्‍द्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाओं को स्‍थाई कमीशन अथवा कमान तैनाती न दिया जाना मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्‍यवस्‍था के तहत है। अदालत ने कहा कि महिलाओं को इस तरह की…

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दूरसंचार क्षेत्र पर न्यायालय के आदेश से कोई मुद्दा उठा तो आंतरिक स्तर पर चर्चा होगी: आरबीआई गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि दूरसंचार कंपनियों पर सांविधिक बकाए को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा कोई मुद्दा उठा तो केंद्रीय बैंक उस पर आंतरिक रूप से चर्चा करेगा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे न्यायालय के निर्देशानुसार समायोजित सकल आय (एजीआर) के 1.47 लाख करोड़ रुपये के आनुमानित बकाए को नहीं चुकाती हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर…

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निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करेगा

Election Commission of India

निर्वाचन आयोग ने निरंतर रूप से सार्वजनिक जीवन में कठिन और उच्च मानकों को अपनाया है। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 को 2011 की रिट याचिका(सी) संख्या 536 मानहानि याचिका 2018 (सी) संख्या 2192 में संविधान के अनुच्छेद 129 तथा अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दियाः  राजनीतिक दलों(केंद्र तथा राज्य स्तर पर) के लिए चुने गए उम्मीदवारों  के बारे में  लंबित आपराधिक मामलों(अपराध की प्रकृति तथा अभियोग पत्र की स्थिति,संबंधित न्यायालय, केस नंबर सहित) की जानकारी और उनके चुने जाने के कारण तथा गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि के…

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया दुष्‍कर्म मामले में दोषी विनय शर्मा की याचिका रद्द किये जाने के साथ ही चारों दोषियों को फांसी दिए जाने की रूकावटें समाप्‍त की

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले के दोषी विनय शर्मा की वह अपील रद्द कर दी जिसमें उसने अपनी दया याचिका राष्‍ट्रपति द्वारा खारिज किये जाने को चुनौती दी थी। विनय शर्मा 2012 के दुष्‍कर्म मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से एक है। उसने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसकी दया याचिका पर दुर्भावना के साथ विचार किया गया। न्‍यायमूर्ति आर भानुमति, अशोक भूषण और ए एस बोपन्‍ना की खंडपीठ ने कहा कि शर्मा ने दया याचिका रद्द किये जाने की…

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सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को 1.4 लाख करोड़ रूपये का भुगतान आज मध्‍यरात्रि तक करने को कहा

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ा रूख अपनाये जाने के बाद दूरसंचार विभाग ने आज अपना वह आदेश वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि दूरसंचार कम्‍पनियों के खिलाफ समायोजित राजस्‍व के भुगतान के मामले में कोई जोर-जबर्दस्‍ती न किया जाये। विभाग के आदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों से यह भी कहा गया है कि वे शीर्ष न्‍यायालय के अक्‍टूबर के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्‍यक कार्रवाई करें। दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि उसका 23 जनवरी का आदेश तत्‍काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। दूरसंचार विभाग…

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सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई शुरू की

Supreme Court of India

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विधानसभा अध्यक्ष ने अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई शुरू की है। मुख्‍य न्‍यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्‍यायाधीश बी आर गवई और न्‍यायाधीश सूर्यकांत ने इस दलील पर गौर करते हुए डीएमके द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अध्‍यक्ष ने उस याचिका पर कार्रवाई नहीं की जिसमें 2017 में विश्‍वासमत के दौरान मुख्‍यमंत्री ई पलनीसामी के खिलाफ मत देने वाले एआईएडीएमके के 11 विधायकों को…

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सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्‍दुल्‍ला की जनसुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत के खिलाफ सारा अब्‍दुल्‍ला पायलट की याचिका पर जम्‍मू कश्‍मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्‍दुल्‍ला की जनसुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत के खिलाफ सारा अब्‍दुल्‍ला पायलट की याचिका पर जम्‍मू कश्‍मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है। न्‍यायमूर्ति अरूण मिश्रा और इन्दिरा बैनर्जी की पीठ ने कहा कि याचिका पर दो मार्च को सुनवाई होगी। उमर अब्‍दुल्‍ला की बहन सारा अब्‍दुल्‍ला पायलट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उमर अब्‍दुल्‍ला के कारण कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने में बाधा उत्‍पन्‍न होने का कोई सवाल ही नहीं है।

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एजीआर बकाया भुगतान संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये का भुगतान करने के आदेश का अनुपालन न करने पर शुक्रवार को दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार एवं अन्य कंपनियों के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों से यह बताने को कहा कि एजीआर बकाये के भुगतान के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की जाये। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एम.आर.शाह की पीठ ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दूरसंचार विभाग के डेस्क…

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उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज की, केन्‍द्र की याचिका पर सुनवाई कल तक टाली

Supreme Court of India

उच्‍चतम न्‍यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले में मौत की सजा पाए विनय शर्मा की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने अपनी दया याचिका खारिज किये जाने संबंधी सिफारिशों के बारे में जानने का अनुरोध किया था। याचिका खारिज करते हुए न्‍यायमूर्ति आर बानुमति, न्‍यायमूर्ति अशोक भूषण और न्‍यायमूर्ति ए एस बोपन्‍ना की पीठ ने आज कहा कि दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल और गृहमंत्री ने उसकी दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी। विनय शर्मा ने मंगलवार को उच्‍चतम न्‍यायालय में याचिका दायर कर राष्‍ट्रपति द्वारा…

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने वाले उम्‍मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्‍यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया

Supreme Court

उच्‍चतम न्‍यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्‍मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्‍यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे से जुड़ी अवमानना याचिका पर आदेश देते हुए न्‍यायमूर्ति एफ0 नरीमन की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोकसभा के पिछले चार चुनावों के दौरान राजनीति के अपराधीकरण में चिन्‍ताजनक स्‍तर तक वृद्धि हुई है। न्‍यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्‍मीदवारों का चुनाव क्‍यों…

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