भारत

केंद्रीय कृषि मंत्री ने ओडिशा की मांगों पर त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेते हुए मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की खरीद के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दीं

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में ओडिशा के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि व किसान सशक्तिकरण मंत्री कनक वर्धन सिंह के साथ हुई वर्चुअल बैठक में राज्य की मांगों पर त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेते हुए मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की खरीद के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दीं। स्वीकृतियों का कुल एमएसपी मूल्य 1,428.31 करोड़ रुपये से अधिक होगा। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि ओडिशा के किसानों की सहायता में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, ईमानदार और सीधे किसानों से सुनिश्चित होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ समय पर और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से मिलना चाहिए, ताकि वास्तविक उत्पादक किसानों को सीधी राहत पहुंचे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ओडिशा के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के साथ राज्य की कृषि उपज खरीद संबंधी मांगों की समीक्षा की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों, उत्पादन अनुमानों और खरीद की आवश्यकता पर विचार करने के बाद केंद्र की ओर से शिवराज सिंह ने पांच प्रमुख फसलों के लिए स्वीकृति देने का निर्णय लिया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा मूंग के लिए ओडिशा की 34,492 मीट्रिक टन की मांग को स्वीकृति दी गई, जिसका MSP मूल्य 302.42 करोड़ रुपये है। उड़द के लिए 1,19,387 मीट्रिक टन की मांग को मंजूरी दी गई, जिसका MSP मूल्य 931.21 करोड़ रुपये बैठता है। इसी तरह मूंगफली के लिए 20,219 मीट्रिक टन की स्वीकृति दी गई, जिसका MSP मूल्य 146.85 करोड़ रुपये है।

सूरजमुखी के लिए 2,210 मीट्रिक टन की मांग को सही मानते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, जिसका MSP मूल्य 17.06 करोड़ रुपये है, वहीं सरसों के मामले में भी शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा की 4,964 मीट्रिक टन की मांग को स्वीकृत किया, जिसका MSP मूल्य 30.77 करोड़ रुपये है।

यह पूरी प्रक्रिया पीएम-आशा के तहत 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्तावित है और राज्य सरकार पहले से ही PoS आधारित खरीद व्यवस्था पर काम कर रही है। बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से सूरजमुखी की खेती को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह फसल कई क्षेत्रों से धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी, ऐसे में ओडिशा में इसका बना रहना और बढ़ना उत्साहजनक है। उन्होंने राज्य सरकार को भरोसा दिलाया कि सूरजमुखी के रकबे और उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र हरसंभव सहयोग देगा तथा आवश्यकता पड़ने पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि खरीद व्यवस्था की सतत निगरानी जरूरी है, ताकि किसी भी स्तर पर बिचौलियों को लाभ न मिले और वास्तविक किसानों की उपज ही समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ खरीद सुनिश्चित की जाती है, तो इससे ओडिशा के किसानों को वास्तविक और ठोस लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि उपार्जन पूरी तरह किसानों से हो, पारदर्शी हो और ऐसी व्यवस्था बने जिसमें व्यापारी किसानों के नाम पर लाभ न उठा सकें। उन्होंने कहा कि ओडिशा के किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है।

Editor

Recent Posts

NielsenIQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, भारत में 2036 तक 10 करोड 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्‍यक्‍त किया

नीलसन- आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, भारत में 2036 तक…

4 घंटे ago

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए अधिकृत देशों के जहाजों को देना होगा सेवा शुल्क: ईरान

ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के…

5 घंटे ago

ब्रिक्स खेल मंत्रियों ने विशाखापत्तनम बैठक में संयुक्त घोषणा-पत्र पारित किया

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 2026 संपन्न हुई। इस बैठक…

5 घंटे ago

NSDC और कल्टस एजुकेशन ने AWS के सहयोग से देशव्यापी क्लाउड और एआई कौशल पहल की शुरुआत की

कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम…

5 घंटे ago

सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप पत्तन पर ₹427.80 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्लू) सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पारादीप स्थित…

2 दिन ago

सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना की घोषणा की

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल…

2 दिन ago