निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाने को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 65 लाख की पहचान अब जगजाहिर। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है- मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की महाभियोग नोटिस की तैयारी।
भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत भी अखबारों की सुर्खी बनी है।
अमर उजाला लिखता है- ट्रम्प टैरिफ के बीच भारत-रूस-चीन के रिश्तों पर आगे बढी बात: चीनी विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली तो पुतिन ने किया पीएम मोदी को फोन। वहीं दैनिक जागरण का कहना है- ट्रम्प टैरिफ बेअसर करने को मिशन मोड में सरकार 100 दिनों में लिए जाने वाले बड़े आर्थिक फैसलों पर काम शुरू।
घंटों जाम में फंसने पर क्यों दें टोल टैक्स: सुप्रीम कोर्ट का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से यह सवाल राष्ट्रीय सहारा में है। शीर्ष न्यायालय ने कहा- 65 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगें, तो क्यों दिया जाए 150 रुपये टोल।
छोटे-मोटे अपराध पर नहीं होगी जेल, जुर्माने से मिलेगा सुधरने का मौका। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है- लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश, जीवन आसान बनाने को 355 प्रावधान होंगे अपराध मुक्त।
प्रशिक्षु सैन्य कैडेटों को बीमा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हिन्दुस्तान में है। शीर्ष न्यायालय ने प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने वाले कैडेटों की दुर्दशा पर संज्ञान लेते हुए बीमा कवर मुहैया कराने की संभावनाएं तलाशने का दिया निर्देश।
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