बिज़नेस

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बदलने में अग्रणी बना हुआ है

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बदलने में अग्रणी बना हुआ है। आज, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। वाणिज्य भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में तेलंगाना, केरल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अतिरिक्त, कई उद्योग संघ, उद्यम और स्टार्ट-अप भी इसमें शामिल हुए।

इस अवसर पर बोलते हुए राजेश कुमार सिंह ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्‍टम बनाने के लिए राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने में यूलिप की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “यूलिप राज्यों को अपने लॉजिस्टिक्स ढांचे को बेहतर करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। मैं सभी राज्यों को सक्रिय रूप से यूलिप का लाभ उठाने और पूरे भारत में एक निर्बाध, कुशल और समावेशी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।”

कार्यशाला के दौरान राजेश कुमार सिंह ने एक यूलिप पुस्तिका भी लॉन्च की, जिसमें बताया गया है कि निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां और स्टार्टअप यूलिप एपीआई का उपयोग कैसे कर रहे हैं और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर इस मंच के परिवर्तनकारी प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तिका यूलिप के माध्यम से विकसित नवीन अनुप्रयोगों और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करने वाली एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआईसीडीसी) के सीईओ और नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) के अध्यक्ष रजत कुमार सैनी ने यूलिप के महत्व पर प्रकाश डाला और स्टार्ट-अप से अपने अभिनव प्रयासों को जारी रखने और नए विचारों का पता लगाने में मंच का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “आज प्रदर्शित अनुप्रयोग लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को बदलने में यूलिप की क्षमता को उजागर करते हैं। दक्षता और विकास के लिए नई संभावनाएं तलाशने में हमें निरंतर अपनी क्षमताओं का विस्तार करना होगा।”

इस कार्यक्रम ने उद्योग जगत के नेताओं और हितधारकों को अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। कार्यशाला में सुपर प्रोक्योर, कार्गो शक्ति, शिपरॉकेट और एनमोविल जैसे स्टार्टअप्स ने यूलिप डेटाबेस का उपयोग करके विकसित अपने अत्याधुनिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया। सुपर प्रोक्योर ने यूलिप का उपयोग करके खाली मील को कम करने के उद्देश्य से अपने प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन किया, जबकि एनमोविल ने मार्ग अनुकूलन के लिए विकसित एक लॉजिस्टिक्स बॉट का प्रदर्शन किया। शिपरॉकेट ने अपने क्रॉस-बॉर्डर लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के साथ इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वे यूलिप एपीआई द्वारा समर्थित प्रभावी प्रमाणीकरण के माध्यम से विक्रेताओं को सहजता से अपने साथ जोड़ने में सक्षम हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालय और विभाग विभिन्न संपत्तियों के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी टूल का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर भी चर्चा की गई।

यूलिप के बारे में:

यूलिप एक डिजिटल गेटवे है जो उद्योग के भागीदारों को एपीआई-आधारित एकीकरण के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स-संबंधित डेटासेट तक पहुंचने की अनुमति देता है। वर्तमान में, यह प्लेटफ़ॉर्म 118 एपीआई के माध्यम से 10 मंत्रालयों के 37 सिस्टम के साथ एकीकृत होता है, जो 1800 से अधिक डेटा फ़ील्ड को कवर करता है। यूलिप में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इसके प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यूलिप पोर्टल (www.goulip.in) पर 900 से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, इन कंपनियों ने 90 से अधिक एप्लिकेशन विकसित किए हैं, जिससे 35 करोड़ से अधिक एपीआई लेनदेन हुए हैं।

Editor

Recent Posts

C-DAC और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अगली पीढ़ी की तकनीकों के माध्यम से भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

उन्नत कंप्यूटर संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भारतीय भूवैज्ञानिक…

3 घंटे ago

सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक -SIDBI और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 द्वारा MSME वित्तपोषण बढ़ाया

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों में…

3 घंटे ago

संसद से पारित हुआ जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2026

राज्यसभा की स्‍वीकृति के साथ ही संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026…

3 घंटे ago

झारखंड में परीक्षा अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन जारी, मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए

झारखंड लोकसेवा आयोग-जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच…

3 घंटे ago

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्‍वतंत्र

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने स्‍पष्‍ट किया है कि दिल्‍ली सरकार और विभिन्‍न राज्‍यों की सरकारें जंतर-मंतर…

12 घंटे ago

भारत और उज़्बेकिस्तान ने महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया

भारत और उज़्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों,…

12 घंटे ago