मध्यप्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता-यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी। महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव–इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि, आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है।
गोताखोरी सहायता पोत (डीएससी) परियोजना के तहत निर्मित ‘डीएससी ए21’ को 20 नवंबर, 2026 को…
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवमबर, 2026 को बिहार का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:15…
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)…
भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवम्बर, 2026 को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे।…