महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय वाले मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला तय की गई है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले दिनों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की प्रगति की समीक्षा के लिए इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगी।

आज आयोजित पहली ऐसी बैठक में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

समीक्षा बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के सचिवों ने भाग लिया।

संचार मंत्रालय के संबंध में समीक्षा के दौरान भारत नेट कार्यक्रम, 4जी मोबाइल परियोजनाओं – स्वदेशी प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क, 4जी परिपूर्णता और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय योजनाओं के विवरण पर चर्चा की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में संचार मंत्रालय के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय बजटीय आवंटन ₹28,835 करोड़ है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को भारतनेट परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय योजना और लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने 4जी संतृप्ति परियोजना और अन्य मोबाइल टावर परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, जिनका उद्देश्य दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अछूते गांवों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

दूरसंचार सचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि पूरी तरह से स्वदेशी 4जी तकनीक की मदद से 30 लाख उपभोक्ताओं के साथ 21,000 4जी मोबाइल टावर चालू हैं। दूरसंचार सचिव ने वित्त मंत्री सीतारमण को 4जी संतृप्ति अभियान के बारे में भी बताया जिसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखंडों को कवर करना है। दूरसंचार सचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि सभी लक्ष्य सही दिशा में हैं और समय पर पूरे हो जाएंगे।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए पूंजीगत व्यय की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान, एमओआरटीएच सचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में अवगत कराया, जिसमें 2004-2014 की तुलना में 2014-2024 की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के औसत वार्षिक निर्माण में लगभग 2.4 गुना वृद्धि हुई है। इसमें 2 लेन/2 लेन के साथ पेव्ड शोल्डर, 4 लेन और उससे ज्यादा लेन के राजमार्ग और हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एमओआरटीएच सचिव ने वित्त मंत्री को शेष वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। एमओआरटीएच सचिव ने वित्त मंत्री को बताया कि विभिन्न उपायों के माध्यम से निजी पूंजी को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि परिसंपत्ति पुनर्चक्रण लक्ष्य भी पूरे किए जाएं।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय आवंटन वित्त वर्ष 2019-20 के ₹1.42 लाख करोड़ से 90 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2.72 लाख करोड़ हो गया है।

सार्वजनिक उपयोग के लिए परिसंपत्तियों के सार्थक निर्माण पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने तिमाही लक्ष्य निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर हासिल किया जाए। वित्त मंत्री सीतारमण ने संबंधित मंत्रालयों को कार्यान्वयन में तेजी लाने और वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में पहली और दूसरी तिमाही के लक्ष्य की भरपाई करने का आह्वान किया।