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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बल्‍क दवाओं के थोक विक्रय के लिए अलग लाइसेंसिंग ढांचा प्रस्तावित किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग नियमावली, 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जो ड्राफ्ट गजट अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 987 (ई) दिनांक 2 नवंबर, 2026 के माध्यम से हैं, ताकि थोक दवाओं (सक्रिय या निष्क्रिय बल्क पदार्थों) की बिक्री के लिए एक अलग आवेदन फॉर्म (फॉर्म 19-बीसी) और लाइसेंस फॉर्म (फॉर्म 20-बीसी) पेश किया जा सके, जो फॉर्मूलेशन के मौजूदा लाइसेंसिंग प्रावधानों से अलग हो।

वर्तमान में, एक सामान्य लाइसेंस फॉर्मूलेशन और बल्क दवाओं दोनों की थोक बिक्री को कवर करता है। प्रस्तावित संशोधन थोक दवाओं के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे उनकी थोक बिक्री पर अधिक केंद्रित नियामक निगरानी और फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला में अधिक जवाबदेही संभव हो सके। यह प्रस्ताव 17 नवंबर, 2025 को आयोजित 67वें बैठक में ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) और 16 फरवरी, 2026 को हुई 93वीं बैठक में ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) द्वारा सहमति से तय किया गया था।

प्रस्तावित ढांचे के तहत, लाइसेंस थोक विक्रेताओं द्वारा संभाले जाने वाले थोक ड्रग की श्रेणियों को शामिल करेगा, जिनमें नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल हैं। बल्‍क ड्रग की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी, जिससे उनके वितरण और हैंडलिंग में जवाबदेही मजबूत होगी।

लागू होने पर, प्रस्तावित संशोधन से निम्‍नलिखित सुविधाएं मिलेंगी:

  • थोक दवाओं की बिक्री पर थोक के माध्यम से बेहतर नियंत्रण संभव होगा।
  • एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और एनडीपीएस दवाओं की आवाजाही के संबंध में प्रवर्तन नियंत्रण को मजबूती मिलेगी।
  • बल्‍क दवाओं के थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए अलग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

संशोधित लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में संक्रमण को सुगम बनाने के लिए, मौजूदा लाइसेंसधारकों को नए प्रावधानों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। ये आवश्यकताएं उनके वर्तमान प्रतिधारण अवधि की समाप्ति पर या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद, जो भी बाद में हो, लागू होंगी।

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