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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल्स को केंद्रीय नियामक निगरानी के दायरे में लाने के लिए नई औषधियां और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 नवंबर को जारी मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 983 (ई) के माध्यम से नई औषधियां और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत नियम 2(1)(डब्ल्यू)(v) में परिभाषित ‘नई औषधि’ में ‘एंटीमाइक्रोबियल्स’ (रोगाणुरोधी औषधियों) को शामिल किया जाएगा।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता है और यह एक ऐसा प्राथमिकता वाला विषय है, जिसके समाधान के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। जी-20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्‍लेरेशन में भी ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

यह प्रस्तावित संशोधन एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस पर्याप्त नियामक जांच के बिना जारी किए जाने से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इसमें जैव-उपलब्धता/जैव-समतुल्यता और स्थिरता संबंधी अध्ययन जैसी आवश्यक जांच शामिल हैं। इस प्रकार के आकलन के अभाव में एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर असर पड़ सकता है। घटिया गुणवत्ता वाले या अप्रभावी एंटीमाइक्रोबियल्स रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास और प्रसार में योगदान दे सकते हैं, जिससे रोगियों की सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल्स को नई औषधियां और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के तहत नई औषधियों पर लागू नियामक ढांचे के दायरे में लाना है। इसके अनुसार, विनिर्माताओं को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) से विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए) से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे केंद्रीय स्तर पर नियामक निगरानी मजबूत होने के साथ-साथ एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों और आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।

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