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Union Minister Manohar Lal today reviewed the ongoing schemes and proposals in the power and urban development sector for Chhattisgarh in Raipur
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केन्द्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के विद्युत क्षेत्र की समीक्षा की

केन्‍द्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के लिए विद्युत एवं शहरी विकास क्षेत्र में चल रही वर्तमान योजनाओं और प्रस्तावों की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केन्‍द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी शामिल हुए।

इस बैठक में केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य और केन्‍द्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल से छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से होगा। केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि बिजली और आवास से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को भारत सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया जा रहा है।

उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूरा उपयोग किया जाए। राज्य में जितनी तेजी से काम होंगे, उतनी ही तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्‍द्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। केन्‍द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी किया जा सकता है।

उन्होंने आवास एवं शहरी कार्यों के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल को इस यात्रा के लिए धन्यवाद दिया तथा केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु लंबित 19,906 मकानों तथा विकास भारत संकल्प यात्रा में प्राप्त आवेदनों के अनुरूप राज्य को संशोधित केन्‍द्र बिन्‍दु के साथ प्राथमिकता के आधार पर लगभग 50 हजार मकान स्वीकृत किए जाएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक से राज्य में ऊर्जा तथा शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए हम भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लगातार काम कर रहे हैं।

समीक्षा बैठक में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक अनीता मीना, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., निदेशक कुंदन कुमार, क्रेडाई के सीईओ राजेश सिंह राणा और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक प्रदीप कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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