केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कृषि सत्रों के दौरान फसल प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करने तथा रबी सत्र के लिए फसल-विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली के NASC , पूसा परिसर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन – रबी अभियान 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच नवोन्मेषी कृषि प्रथाओं और डिजिटल पहलों पर चर्चा को बढ़ावा देना था, ताकि आवश्यक कृषि इनपुट्स की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और उन्नत तकनीकों को अपनाने का समर्थन किया जा सके, जिससे फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके ।

शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “हमें उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। लक्ष्य है प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना, जबकि उत्पादन लागत को कम करना और किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना।” परिवहन लागत को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ताकि खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को कम किया जा सके। राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर उत्पादन बढ़ाने पर काम करना चाहिए, ताकि भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य भंडार बन सके। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 341.55 मिलियन टन होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार मंत्रियों और राज्य प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हर सुझाव पर सहयोगी रूप से काम करेगी।

सम्मेलन में, रामनाथ ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री (कृषि) ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे बाढ़ और चक्रवात के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए तुरंत कार्रवाई करें। वरिष्ठ अधिकारियों और शोधकर्ताओं को बाजार में कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता का आकलन करना चाहिए।

माननीय राज्य मंत्री (कृषि), भागीरथ चौधरी ने देश में दालों और तेल बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम करने वाले शोध संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सम्मेलन ने महत्वपूर्ण विषयों पर इंटरैक्टिव सत्रों के लिए राज्य सरकारों से प्रतिष्ठित पैनलिस्टों का स्वागत किया, जिसमें तेल बीजों और दालों की उत्पादकता बढ़ाने, स्वच्छ पौध कार्यक्रम, डिजिटल प्लेटफार्म जैसे राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) और एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली (IPMS), डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और बीज प्रमाणन, ट्रेसबिलिटी और समग्र इन्वेंटरी (SATHI) पोर्टल शामिल हैं।

चर्चाओं के दौरान यह बताया गया कि देश में खाद्य तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए, सरकार का लक्ष्य 2022-23 में 39.2 एमएमटी से 2030-31 में 69.7 एमएमटी तक तेल बीजों के उत्पादन को बढ़ाना है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र को मौजूदा 29 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 लाख हेक्टेयर करना और 2030-31 तक प्रति हेक्टेयर उपज को 1353 किलोग्राम से 2112 किलोग्राम तक बढ़ाना है। पैनलिस्टों ने कम समय में उत्पादन करने वाली और उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों पर शोध करने और दालों और तेल बीजों की खेती के लिए समग्र यांत्रिकीकरण लागू करने के महत्व पर जोर दिया।

सम्मेलन ने कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सक्रिय कीट प्रबंधन रणनीतियों के लिए मंत्रालय की हालिया एग्री-टेक पहलों को प्रदर्शित किया। NPSS कीट और रोगों के संक्रमण की भविष्यवाणी, योजना और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय दृश्य प्रदान करता है और कृषि उपज की सुरक्षा और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, IPMS की आपूर्ति की कमी और कीटनाशकों के गलत ब्रांडिंग से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को संबोधित करने, लाइसेंस जारी करने की वास्तविक समय निगरानी, और अनूठे QR कोड का उपयोग करके बिना चेहरे और बिना निशान की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के रूप में भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार, SATHI पोर्टल सभी प्रकार के बीजों जैसे कि प्रजनक, फाउंडेशन, प्रमाणित, TL बीज के उत्पादन, निरीक्षण, प्रसंस्करण, पैकिंग, टैगिंग और निपटान से जुड़े सभी गतिविधियों के लिए एक संपूर्ण और एकीकृत समाधान है।

डिजिटल कृषि पर सत्र में, पैनलिस्टों ने हाल ही में स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन पर चर्चा की, जो कृषि के लिए विभिन्न डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पहलों का समर्थन करने के लिए एक छतरी योजना है और राज्यों के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष केंद्र सहायता प्रदान करती है। यह मिशन एक समेकित DPI पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने पर केंद्रित है, जो AgriStack के माध्यम से एकीकृत रजिस्ट्रियों का उपयोग करके किसान-केंद्रित समाधान प्रदान करता है और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है।

पैनलिस्टों ने फलों और ऑर्किड्स के लिए रोग-मुक्त पौधों की सामग्री के आयात को सुनिश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पर भी चर्चा की। स्वच्छ पौध कार्यक्रम इन मुद्दों को हल करने के लिए काम करेगा और पौधों को स्वच्छ करने के लिए चिकित्सीय प्रक्रियाओं का उपयोग करके रोगाणु-परिक्षण किए गए प्रजनन सामग्री का उत्पादन, रखरखाव और वितरण करेगा।

सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के दौरान, राज्य प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं दीं: (a) कृषि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, (b) तेल बीजों और दालों के लिए यांत्रिकीकरण की आवश्यकता है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आवश्यक हैं, (c) निजी क्षेत्र को अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, (d) ICAR से विशेष परियोजना की आवश्यकता है, (e) CPP के लिए, मिट्टी पर ध्यान देने की आवश्यकता है और निजी क्षेत्र को समर्थन दिया जाना चाहिए, (f) IPMS के लिए, AI चैटबॉट/सलाह अधिक प्रभावी होगी यदि यह ऑडियो रूप में हो।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डॉ . देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे 31 मार्च 2025 तक सभी किसानों के लिए किसान रजिस्ट्रेशन को कैंप मोड में पूरा करें, ताकि किसान PM-KISAN का लाभ उठा सकें। उन्होंने तेल बीजों और दालों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कीटनाशकों के ओवरडोज़िंग, बाजार में नकली कीटनाशकों और बीजों के प्रसार पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से NPSS, IPMS और SATHI जैसे अनुप्रयोगों के उपयोग को सुनिश्चित करने और अपने-अपने राज्यों में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।

रजत कुमार मिश्रा, सचिव उर्वरक ने नैनो यूरिया और फसल निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया। डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव (DARE) और DG (ICAR) ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे जैव-फोर्टिफाइड बीजों का उपयोग बढ़ाएं, नई किस्मों और जलवायु-प्रतिरोधी बीजों का प्रयोग करें और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज प्रतिस्थापन करें।

इसके बाद एक इंटरैक्शन सत्र आयोजित किया गया जिसमें मंत्रियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, ताकि वे अपने राज्यों में क्षेत्र कवरेज, उपज, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित मुद्दों को उठाएं। राज्यों के कृषि मंत्रियों ने किसानों से संबंधित मुद्दों को सामने रखा और भारत सरकार से समाधान के लिए काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने कृषि और किसानों के उत्थान के लिए कुछ सुझाव भी दिए।

सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों ने भाग लिया। इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से, सम्मेलन ने एक व्यापक संवाद को सुविधाजनक बनाया, जो आगामी रबी सत्र के लिए क्रियान्वित करने योग्य रणनीतियों की दिशा में ले जाएगा।