मिज़ोरम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत 14.40 करोड़ रूपये की किस्त के रूप में बिना शर्त अनुदान तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किस्त से रोकी गई 0.129 करोड़ रूपये की राशि जारी की है। इन अनुदानों से राज्य की 808 पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा। इससे पहले अगस्त 2025 में मिज़ोरम को 2023-24 के अनुदान मद के अंतर्गत 827 पात्र ग्राम परिषदों के लिए 14.2761 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे।

पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी करने की अनुशंसा करते हैं, जिसे तत्पश्चात वित्त मंत्रालय द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है। बिना शर्ता अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज्य संस्थाओं की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने हेतु हैं, सिवाए वेतन और अन्य स्थापना खर्चों के। वहीं शर्तबद्ध अनुदान को बुनियादी सेवाओं के लिए रखा गया है, जो (ए) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिती का रख रखाव, जिसमें घरेलू कचरे, मानव मलमूत्र और मल कीचड़ का प्रबंधन व उपचार शामिल हैं तथा (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण से संबंधित हैं।