दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम मूल्य वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पथ कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक के लिए जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे में यह बात कही है।
इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार 9 सौ करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
केंद्र सरकार ने भारत-मॉरीशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते – डीटीएए में संशोधन अधिसूचित किए…
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात…
केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (एस.आई.ओ.एफ़.ए ) में भारत के प्रवेश…
राजस्व खुफिया निदेशालय ने ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ के तहत पाकिस्तान में उत्पादित या वहां से…
देश की नैदानिक अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक नैदानिक परीक्षणों में देश की…
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। बैंक…