केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने IACC द्वारा आयोजित 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में, इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) द्वारा आयोजित 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, पूंजी, प्रौद्योगिकी और नवाचार लाता है, जबकि भारत उत्पादन का पैमाना, प्रतिभा, निर्माण क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था प्रदान करता है।
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का डिजिटल परिवर्तन इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहा है, जिसका लक्ष्य ‘विकसित भारत’ है—एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र, जो 1.4 अरब भारतीयों को बेहतर जीवन और भविष्य प्रदान करे।
इस वर्ष के सम्मेलन के विषय ‘वन शेयर्ड फ्यूचर’ (एक साझा भविष्य) का उल्लेख करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि यह साझेदारी पिछले वर्ष के सम्मेलन के विषय ‘शेपिंग अ शेयर्ड फ्यूचर’ (एक साझा भविष्य को आकार देना) से आगे बढ़कर उस भविष्य को संयुक्त रूप से अपनाने और उसकी दिशा में कार्य करने की ओर बढा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का साझा भविष्य दोनों देशों और विश्व के लिए एक निर्णायक विशेषता बनेगा।
मंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दो जीवंत लोकतंत्र हैं, जो वैश्विक माहौल को आकार देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते समय दिए गए संदेश का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति है और यह वैश्विक वृद्धि का इंजन भी बनना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और अमेरिकी जनता को शुभकामनाएं दीं।
पीयूष गोयल ने जोर दिया कि आपस का भरोसा भारत की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की नींव है। उन्होंने कहा कि भारत एक विश्वसनीय साझेदारी प्रदान करता है और कठिन समय में अपने दोस्तों का साथ देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अवलोकन का उल्लेख करते हुए कि भरोसा रखना आज विश्व के सामने एक मौलिक प्रश्न बन गया है। मंत्री ने कहा कि व्यवसाय बड़ी ही अस्थिर और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में काम कर रहे हैं, जिसमें दो चल रहे युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि दुनिया को केवल आपूर्ति श्रृंखलाएं नहीं, बल्कि विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएं चाहिए, जिनमें साझेदार एक साझा दृष्टिकोण साझा करें, कानून के शासन का सम्मान करें और अनुबंधों का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि ऐसी भरोसे की श्रृंखला बनाने में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक साझेदार हैं।
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव को लेकर हाल के घटनाओं को रेखांकित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दो दिन पहले मनीला में आयोजित क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने 2027 की शुरुआत में पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की घोषणा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि IACC और अन्य संगठन देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख भारतीय व्यवसायों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसायियों के साथ अपनी हाल की बातचीत साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले महीने न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के साथ जुड़ाव बढ़ाने में कई व्यवसायों की बढ़ती रुचि देखी। कंपनियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने, डिजाइन और नवाचार संचालन, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और व्यापार प्रक्रियाओं को लेकर भारत में अपने कार्यालयों का विस्तार करना चाहती हैं, क्योंकि वे भारत की बड़े कुशल प्रतिभा पूल को पहचानती हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के साथ जुड़ाव के लिए वही उत्साह उनकी हाल की मिस्र और इटली यात्राओं के दौरान भी देखा गया। मिस्र के समकक्षों और मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ चर्चाओं के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA) या मुक्त व्यापार समझौता (FTA) की शर्तों की रूपरेखा (Terms of Reference) तैयार करने की संभावना तलाशने के लिए अपने अपने अधिकारियों को निर्देश देने पर सहमति व्यक्त की।
इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ संयुक्त व्यापार मंच और संयुक्त व्यापार समिति की बैठकों के दौरान, पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने महत्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया। जबकि तात्कालिक लक्ष्य 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाना है, जो वर्तमान में 12 अरब डॉलर के स्तर पर है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के कैलेंडर वर्ष 2027 की पहली तिमाही या पहली छमाही में लागू होने के बाद भारत और इटली के बीच व्यापार को 50 अरब यूरो तक बढ़ाये जाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि व्यवसायों, आयातकों और निर्यातकों को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
भारत के निर्यात प्रदर्शन को उजागर करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने चालू वर्ष के दौरान 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमे अप्रैल से सितंबर तक के पहले छह महीनों में पहले ही 480 अरब डॉलर का निर्यात हासिल कर लिया है। भारत का निर्यात पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर के अब तक के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा, जबकि अक्टूबर में देश का सबसे अधिक मासिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 90 अरब डॉलर दर्ज हुआ।
मंत्री ने कहा कि जब सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उद्योग और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बातचीत की, तो भारत के पास 5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि का लक्ष्य रखने का विकल्प था, विशेष रूप से जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल-मई के दौरान वैश्विक व्यापार वृद्धि का केवल 2 प्रतिशत अनुमान लगाया था। हालांकि, उद्योग संगठनों और निर्यातकों ने विश्वास, शक्ति और लचीलापन दिखाया और सामूहिक रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखने का निर्णय लिया, जो वर्तमान से लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने जोर दिया कि सफलता प्राप्त करने के लिए ऊंची महत्वाकांक्षा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य आवश्यक हैं।
भारत के डिजिटल परिवर्तन को उजागर करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि आज एक सड़क विक्रेता और एक पांच सितारा होटल दोनों ही एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हैं। इसने देश में डिजिटल अंतर को कम करने में मदद की है। उन्होंने सरकार के कल्याणकारी उपायों, जिनमें भुगतान, छात्रवृत्तियां और पेंशन शामिल हैं, को लाभार्थियों के बैंक खातों में सहज और समय पर सीधे पहुंचाने में जनधन आधार मोबाइल यानी JAM त्रिकोण की भूमिका को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार के रिसाव को रोककर सरकार को लाखों करोड़ रुपये, यानी अरबों डॉलर की बचत करने में मदद की है।
मंत्री ने देश के हर हिस्से में उद्यमियों और व्यवसायों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कंप्यूटर-एडेड डिजाइन और कंप्यूटर-एडेड मैन्युफैक्चरिंग (CAD/CAM), मशीन लर्निंग और उन्नत निर्माण जैसी प्रौद्योगिकियां भारत के दूरगामी कोनों तक पहुंचनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव और वरीयता प्राप्त, मुक्त व्यापार और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लाभ सबसे छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों तक पहुंचने चाहिए। ये लाभ एमएसएमई, किसानों, मछुआरों, विश्वकर्माओं, कारीगरों, हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्माताओं तक उतना ही पहुंचना चाहिए, जितना कि बड़े निगमों तक।
इस संदर्भ में पीयूष गोयल ने सरकार के निर्यात संवर्धन मिशन को उजागर किया, जिसके तहत देश के हर जिले में महत्वपूर्ण जन-संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य पहली बार निर्यात करने वालों को प्रोत्साहित करना, उन्हें नए बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाना और नए उत्पादों के निर्यात का समर्थन करना है।
प्रौद्योगिकी सहयोग पर, मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकत काफी है, विशेष रूप से फ्रंटियर मॉडल विकसित करने में। उन्होंने कहा कि भारत भी पूरे AI हिस्सेदारी को देख रहा है और इस AI को 1.4 अरब लोगों तक पहुंचाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।
इंडियाAI मिशन, AI इम्पैक्ट समिट, सेमीकॉन 2 और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों की वृद्धि उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ भारत के जुड़ाव को भी दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा और भविष्य के कौशल में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को तेजी से शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े भाषा मॉडल (LLM) पर बने एजेंटों से लाभान्वित होंगे, जिससे स्वास्थ्य देखभाल और दवाओं की अधिक स्मार्ट और कुशल डिलीवरी संभव होगी। नई खोजें अधिक सस्ती होंगी, जबकि बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस और क्लिनिकल रिसर्च वे क्षेत्र होंगे जिनमें भारत वैश्विक तकनीकी नवाचार और विकास के अग्रणी स्तर पर होगा।
भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए पांच कार्य-सूत्र प्रस्तुत करते हुए, पीयूष गोयल ने TRUST शब्द का उपयोग करके अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
पहले ‘T’ के तहत, उन्होंने आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलने का आह्वान किया।
‘R’ के तहत, उन्होंने मित्र और साझेदार देशों के साथ प्रतिभा को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने दोहरी डिग्री कार्यक्रमों और मजबूत शैक्षिक साझेदारियों के लिए अपना मजबूत समर्थन दोहराया। अमिटी विश्वविद्यालय और उसके नेतृत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे नीदरलैंड में इसके बड़े परिसर का दौरा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मिस्र में एक बड़े समूह ने अमिटी और अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों से जुड़ने, ताकि भारतीय शिक्षा को मिस्र लाया जा सके, में रुचि व्यक्त की है, और विश्वविद्यालय के साथ तुरंत जुड़ने का आग्रह किया।
मंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्षों से अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से काफी प्रतिभा साझेदारियां बनाई हैं जिसे और मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारत लाने की संभावना तलाश रहे हैं और इस दिशा में वह अमेरिकी विश्वविद्यालयों और छात्रों को अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में भारत पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
उन्होंने जोर दिया कि आगामी वैश्विक वृद्धि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के नेतृत्व में होगी। भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संपर्क में आने से विकसित देशों के छात्रों को विकासशील देशों की संस्कृति और कामकाज को समझने में मदद मिलेगी, जिससे वे भविष्य में अपने देशों, अर्थव्यवस्थाओं, कार्यस्थलों और व्यवसायों में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान दे सकेंगे।
‘U’ के तहत, पीयूष गोयल ने महानगरीय शहरों से बाहर भारत को खोलने का आह्वान किया, यह जोर देते हुए कि विकास केवल कुछ क्षेत्रों या शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने याद किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण करते समय देश के सभी हिस्सों, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तरी भारत में समान विकास पर जोर दिया था, जिन्हें दशकों से उनका उचित हिस्सा विकास में नहीं मिला था।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे, बिजली, जल आपूर्ति, इनक्यूबेशन सेंटरों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, साथ ही क्षेत्र में उद्योग लाने के प्रयास भी किए गए हैं।
इसी तरह, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी पट्टी ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास देखा है।
‘S’ के तहत, मंत्री ने हितधारकों से एक-दूसरे के साथ खुलकर बात करने और उनके सामने आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों को उजागर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न अंग व्यवसायों का समर्थन करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और उन्हें अपने संचालन और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करने के लिए उपलब्ध हैं।
अंतिम ‘T’ के तहत, पीयूष गोयल ने सभी प्रयासों के परिणामों को ट्रैक करने और प्रदर्शन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने IACC से सरकार को जवाबदेह ठहराने, उसके काम की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकार और उद्योग एक बेहतर भविष्य और मजबूत भारत-अमेरिका साझेदारी की दिशा में मिलकर काम करते रहें।
मंत्री ने IACC के क्षेत्रीय चैंबरों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और संगठन, उसके क्षेत्रीय चैंबरों और सदस्यों को निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।





