दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत 124 प्रॉपर्टीज़ की जांच की गई, 94 अवैध ढांचों को गिराया गया और 114 प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया। दोषी पाए जाने वाले आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस और डिजिटल फायर रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति के तहत सख़्त कार्रवाई जारी है।
देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अक्टूबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर…
नीति आयोग और ड्यूश गेसेलशाफ्ट एफयूआर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच ने 3 नवंबर 2026 को…
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से…
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों…
संगठनात्मक आवश्यकताओं और कार्यकारी/सामरिक दक्षता के उद्देश्य से किए गए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से यह…
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आज 'नेटवर्क अनुभव प्लेटफॉर्म' का शुभारंभ किया है। यह…