भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के रांची में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र-संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजातियां इसके दायरे में नहीं आएंगी।
झारखंड में यूसीसी जरूर आएगी, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेडेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, छह पोषण किट और 21 हजार की सहायता हम प्रदान करेंगे।
अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र से बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के बाद जनजातियों की जमीन छीन ली है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानून बनने के बाद जनजातियों की भूमि उन्हें लौटा दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है।
झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए, घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी और माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सकें ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए।
अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महिला को गोगो-दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने में दो हजार एक सौ रूपए दिए जाएंगे। सभी परिवारों को पांच सौ रूपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली तथा रक्षाबंधन के अवसर पर दो सिलेंडर नि:शुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को दो वर्ष तक प्रति माह दो हजार रूपए दिए जाएंगे। अमित शाह ने बताया कि पांच वर्ष में पांच लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी नौकरियों के खाली पड़े दो लाख 87 हजार पद, समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे।
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