बांग्‍लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में फैसले की तारीख की घोषणा के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ने से वहां हाई अलर्ट

बांग्लादेश में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो पूर्व शीर्ष सहयोगियों के मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की घोषणा की है। यह तारीख न्यायाधिकरण-1 के तीन सदस्यीय न्यायिक पैनल द्वारा तय की गई थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मामला पिछले साल जुलाई में हुए जन-विद्रोह के दौरान कथित अपराधों से संबंधित है, जिस कारण अगस्त में अवामी लीग सरकार के गिरने से पहले व्यापक हिंसा और राजनीतिक अशांति फैली थी। फ़ैसले से पहले ढाका और आसपास के इलाके हाई अलर्ट पर है। पुलिस, सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सहित क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राजधानी में, विशेषकर सरकारी इमारतों, सचिवालय और न्यायाधिकरण परिसर के आसपास अतिरिक्त चौकियां स्थापित की हैं। अधिकारियों ने हाल के दिनों में आगजनी और देसी बम हमलों में वृद्धि की सूचना दी है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अवामी लीग और छात्र समूहों के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने स्थिति को अस्थिर करने के किसी भी प्रयास को रोकने का संकल्प लिया है। अवामी लीग ने अपने नेताओं पर चल रहे मुक़दमों और गिरफ़्तारियों के विरोध में आज “ढाका लॉकडाउन” की घोषणा की थी।