प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश की न्‍यू कैपिटल सिटी अमरावती में केंद्रीय सरकारी जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन (सीजीजीपीओए) के निर्माण को आज मंजूरी दी है।

यह परियोजना अमरावती के नए ग्रीनफील्ड शहर में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे विश्वस्तरीय शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए ऑफिस अकोमोडेशन की बढ़ती मांग को पूरा करना है, ताकि उन्हें एक ही छत के नीचे लाया जा सके। इस एकीकरण से अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश राज्य को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होगा।

आंध्र प्रदेश की न्‍यू कैपिटल सिटी में केंद्रीय सरकारी सामान्य पूल ऑफिस अकोमोडेशन (सीजीजीपीओए) 5.53 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सीजीजीपीओए में दो ब्लॉक हैं- एक ब्लॉक प्लॉट सी-9 पर है जिसमें भूतल के साथ 13 मंजिलें हैं (भूतल, सेवाओं के लिए, तीन मंजिलें पोडियम पार्किंग के लिए और दस मंजिलें कार्यालय के लिए) और दूसरा ब्लॉक प्लॉट सी-8 पर है जिसमें भूतल के साथ 10 मंजिलें हैं (भूतल, सेवाओं के लिए, तीन मंजिलें पोडियम पार्किंग के लिए और सात मंजिलें कार्यालय के लिए)। इस सुविधा में लगभग 8,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जगह होगी। लगभग 1,800 समतुल्य कार पार्किंग स्थानों (ईसीएस) के लिए पोडियम पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्र 23,25,000 वर्ग फुट (2,16,032 वर्ग मीटर) है।

विश्वभर में पर्यावरण के अनुकूल और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने वाली निर्माण पद्धतियों पर जोर बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की न्‍यू कैपिटल सिटी में इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रस्तावित केंद्रीय सरकारी सामान्य पूल ऑफिस अकोमोडेशन (सीजीजीपीओए) की योजना और डिजाइन भारत में प्रचलित उच्चतम हरित भवन मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य सतत् स्थल नियोजन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, जल संरक्षण, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग और निवासियों के स्वास्थ्य और आराम में सुधार के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। परिसर को न्यूनतम जीआरआईएचए 4-स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए डिजाइन, निर्माण और पंजीकृत किया जाएगा और यह ऊर्जा संरक्षण और सतत् भवन संहिता (ईसीएसबीसी) 2024 के नवीनतम प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

आंध्र प्रदेश की न्‍यू कैपिटल सिटी में केंद्रीय सरकारी जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन (सीजीजीपीओए) में आवश्यक नागरिक और सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें एटीएम युक्त बैंक, डाकघर, शिशुगृह, मनोरंजन कक्ष, महिला कक्ष, 100 लोगों की बैठने की क्षमता वाला सम्मेलन कक्ष, 500 लोगों की बैठने की क्षमता वाला मल्टीपर्पज हॉल और कर्मचारियों और आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चार कैंटीन शामिल हैं।

परिसर में बाधा-मुक्त निर्मित वातावरण को शामिल किया जाएगा ताकि मानदंडों और मानकों के अनुपालन में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

इस परियोजना से कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। निर्माण चरण के दौरान प्रति वर्ष लगभग 7,00,000 मानव-दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जबकि परिचालन चरण में प्रति वर्ष लगभग 50,000 मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

परियोजना की लागत और वित्तपोषण

इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,299.08 करोड़ रुपए है, जिसका वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से लेखा मद संख्या 4059 (लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय) के अंतर्गत किया जाएगा।

परियोजना-पूर्व गतिविधियां

इस परियोजना का क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से किया जाएगा। निविदा पूर्व प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निविदा दस्तावेज तैयार करने का कार्य जारी है।