प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की स्वीकृति दी, जो 01 जुलाई, 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
यह मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 55 प्रतिशत की दर में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि है, जिससे मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी से प्रति वर्ष राजकोष पर 10083.96 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्र सरकार के लगभग 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है।
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