केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों में अपनी जांच पर कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी।
यह रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को सौंपी गई है। रिपोर्ट सौंपते समय सीबीआई के वकील ने एजेंसी के अधिकारियों को संदेशखाली के जमीन रिकॉर्ड प्रदान करने में राज्य सरकार के असहयोग की भी शिकायत की।
सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी के समर्पित पोर्टल पर संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने से संबंधित लगभग 900 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि जमीन रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति जानने में राज्य सरकार के सहयोग के बिना जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी।
इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार को सीबीआई को सभी आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए, ताकि जांच की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।
भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।…
सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फॉर्मास्युटिकल कंपनियों…
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप…
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित…
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज फिलीपींस…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा…