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Delhi Assembly Election BJP releases its manifesto, promises plans for 'gig workers', cleans Yamuna in three years
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दिल्ली विधानसभा चुनाव: बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र किया जारी, ‘गिग वर्कर्स’ के लिए योजनाओं, तीन साल में यमुना साफ करने का वादा

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होने के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तीन साल में यमुना को साफ करने, 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्ण मालिकाना हक प्रदान करने और गिग श्रमिकों तथा मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय करने का शनिवार को वादा किया।

अमित शाह ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन पर झूठ बोलने और अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में झूठ बोलने वालों और विश्वासघातियों से छुटकारा पाना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है।

भाजपा के घोषणापत्र में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली मेट्रो में सालाना 4,000 रुपये तक की मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा और अंतिम भाग जारी करते हुए कहा कि पार्टी के सत्ता में आने पर 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा, जिससे बिक्री, खरीद और निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि भाजपा दिल्ली में गरीबों के लिए चल रहे किसी भी कल्याणकारी उपाय को नहीं रोकेगी।

भाजपा नेता ने ‘गिग वर्कर्स’ और मजदूरों के लिए कई नयी योजनाओं और कल्याणकारी उपायों का वादा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ‘गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ बनाएगी और 10 लाख रुपये का बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना कवर देगी। उन्होंने पारदर्शी तरीके से 50,000 सरकारी पदों को भरने, स्वरोजगार के 20 लाख अवसर पैदा करने तथा एक भव्य महाभारत कॉरिडोर विकसित करने का भी वादा किया।

अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली में सड़कें बनाने पर 41,000 करोड़ रुपये, रेलवे लाइन बिछाने पर 15,000 करोड़ रुपये और हवाई अड्डों पर 21,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे में निवेश नहीं किया होता, तो दिल्ली रहने लायक नहीं होती। अमित शाह ने कथित घोटालों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का स्तर कभी इतना ऊंचा नहीं रहा, जितना केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप के शासन में है।

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