दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल से सरकार चलाने के वास्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उपयुक्त इंतजाम करने की अपील करते हुए एक वकील द्वारा दायर की गयी एक जनहित याचिका को बुधवार को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए ‘अनुचित दबाव’ डालने से रोकने की भी मांग की थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि चूंकि आप नेता अपनी गिरफ्तारी के विरूद्ध पहले ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं, ऐसे में न्यायिक हिरासत में उन्हें कोई सुविधा प्रदान करने के संबंध में ‘किसी आदेश की अपील न की जाए।’
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने कृषि जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और पहुंच…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और…
ट्रम्प प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी…
देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई है।…
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत में खाड़ी…
मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।…