केंद्र सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को मजबूत किया

केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना लागू कर रही है जिसमें विशेष रूप से सबसे गरीब परिवारों के छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह योजना पात्र छात्रों को मैट्रिक के बाद या माध्यमिक शिक्षा के बाद के स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

राज्यसभा में बृज लाल, लक्ष्मी वर्मा और रयागा कृष्णाया के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना देश भर के सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग-आधारित है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजनाएँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त की जाती हैं जो कार्यान्वयन एजेंसियां ​​हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का वितरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के भुगतान का अंतिम रूप से सत्यापित डेटा भेजने पर निर्भर करता है।

इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता या अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.5 लाख से अधिक नहीं होती है। आय पात्रता मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सहायता उन पात्र छात्रों को लक्षित रूप से प्रदान की जाए जिन्हें मैट्रिक के बाद और उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है।

सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण भी प्रदान किया। 2021-22 में ₹29.00 करोड़ जारी किए गए जिससे 87,464 छात्रों को लाभ हुआ। 2022-23 में ₹45.00 करोड़ जारी किए गए, जिससे 96,267 छात्रों को लाभ हुआ। 2023-24 के दौरान ₹36.14 करोड़ जारी किए गए, जिससे 79,237 लाभार्थियों को लाभ हुआ, जबकि 2024-25 में ₹39.96 करोड़ जारी किए गए। इससे 87,675 छात्रों को लाभ हुआ। 2025-26 में केंद्रीय सहायता बढ़कर ₹53.60 करोड़ हो गई, जिससे 96,839 छात्रों को लाभ हुआ।

2021-22 से 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कुल ₹203.70 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई, जिससे 4,47,482 छात्रों को लाभ हुआ।

सरकार की प्रतिक्रिया पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मांग-आधारित प्रकृति और पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों विशेष रूप से सबसे गरीब परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने में सक्षम बनाने पर इसके ध्यान को उजागर करती है।