वाणिज्य विभाग ने निर्यातकों को अधिक सहायता प्रदान करने तथा उनकी भागीदारी का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से 17 नवंबर, 2026 को निर्यात संवर्धन मिशन की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के अंतर्गत चार प्रमुख हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इन चार हस्तक्षेपों में मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस) – बाजार पहुंच सहायता। ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस इनेबलमेंट (टीआरएसीई) – व्यापार विनियम, प्रत्यायन एवं अनुपालन संबंधी सहायता। लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट (एलआईएफटी) – माल ढुलाई एवं परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता शामिल हैं।
मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस) का उद्देश्य खरीदार-विक्रेता बैठकें, रिवर्स खरीदार-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेले, प्रदर्शनियों तथा बाजार तक पहुंच से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए व्यवस्थित सहायता प्रदान करके भारत की निर्यात बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है।
संशोधित दिशानिर्देश निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रावधान करते हैं:
● खरीददार विक्रेता बैठकें, व्यापार मेलों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिकतम पात्र निर्यात टर्नओवर पिछले वर्ष 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
● हवाई किराया प्रतिपूर्ति सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 95 प्रतिशत तक और अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
● निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ अनिवार्य सदस्यता अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है।
टीआरएसीई हस्तक्षेप विदेशी बाजारों के अनुरूप सूक्ष्म उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। यह समर्थन अनुपालन और गुणवत्ता से संबंधित प्रमाणपत्रों के साथ-साथ अन्य अनिवार्य और स्वैच्छिक अनुरूपता मूल्यांकन आवश्यकताओं को पूरा करता है।
संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापक कवरेज और अधिक समर्थन संभव हुआ है।
एलआईएफटी हस्तक्षेप का उद्देश्य कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सामना करना पड़ने वाले भौगोलिक नुकसान और लॉजिस्टिक्स अंतर को संबोधित करना है, जो स्थानीय चुनौतियों से उत्पन्न माल और परिवहन लागत को कम करने के लिए समर्थन प्रदान करता है।
संशोधित दिशानिर्देश निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रावधान करते हैं:
● कम निर्यात तीव्रता वाले जिलों का कवरेज 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित कर दिया गया है।
● पात्र बंदरगाहों की श्रेणियों का विस्तार किया गया है ताकि भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) और एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को शामिल किए जा सके।
● जलमार्गों को मौजूदा परिवहन माध्यमों अर्थात् सड़क, रेल और वायु मार्ग में जोड़ा गया है।
● निर्यात खेपों के लिए हवाई माल ढुलाई सहायता का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक भी कर दिया गया है।
● मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी पात्रता मानदंड 200 किमी से घटाकर 100 किमी कर दिया गया है।
● निर्यात योग्य सभी प्रकार की वस्तुओं को सहायता के दायरे में शामिल किया गया है। हालांकि, निर्यात उत्पादों/निर्यात की श्रेणियों की नकारात्मक सूची निर्दिष्ट वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी प्रदान की थी। इस मिशन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि हेतु कुल 25,060 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य लक्षित वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। इसमें विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना। पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों को प्रोत्साहित करना और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की निर्यात में भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है: निर्यात प्रोत्साहन का उद्देश्य निर्यातकों को व्यापार वित्त तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निर्यात दिशा का उद्देश्य निर्यातकों की बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देना तथा निर्यात में आने वाली गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। इन दोनों उप-योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल 11 हस्तक्षेपों को क्रियान्वित किया जा चुका है।
निर्यात संवर्धन मिशन के तहत इन हस्तक्षेपों में संशोधन केंद्र सरकार की देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसमें निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार घटनाओं में भागीदारी के लिए समर्थन बढ़ाना, प्रमाणन और अनुपालन सहायता तक बेहतर पहुंच को सुविधाजनक बनाना शामिल है। इस प्रकार, इन संशोधनों के माध्यम से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निर्यात संबंधी बाधाओं से राहत प्रदान कर देश के निर्यात क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया गया है।
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