प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि विश्व के किसी भी नेता ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी विपक्ष के उन आरोपों के बीच आई जिनमें कहा गया है कि अमरीका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्धविराम पर सहमति हुई थी।
दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पर बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का यह इरादा है तो उसे बहुत महंगा पडेगा।
लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में काफी अंदर जाकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल 22 मिनट में आतंकी हमले का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि वह परमाणु हथियारों के नाम पर किसी भी धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। स्वदेश में बने ड्रोन और मिसाईलों ने पाकिस्तानी हथियारों तक गोले बारूद की क्षमता को बेनकाब कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण कभी भी स्पष्ट नहीं रहा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के कमजोर शासन के कारण आतंकी हमलों में अनेक नागरिकों को अपनी जान गंवानी पडी। इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमले के मामले की जांच में जुटी टीम ने एक हजार से अधिक लोगों से पूछताछ की और उनसे मिली जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की तस्वीर बनाई गईं। अमित शाह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और आतंकवादियों के पाकिस्तान का होने का सबूत मांगने पर पूर्व गृह मंत्री पी. चिदम्बरम की आलोचना की।
ये कहते है कि पाकिस्तानी नहीं थे इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृहमंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पी. चिदम्बरम अगर पाकित्स्तानी आतंकवादी नहीं थे, तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत, पाकिस्तान को बचाने का इनका एक षडयंत्र आज 130 करोड़ लोग जान गए।
देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। गौरतलब…
संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज…
केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को…
संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा…
गुजरात में सड़क यातायात की सुरक्षित और सुगम आवाजाही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने…