निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दो हजार 208 मतदान केंद्रों पर शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित कुछ प्रखंड विकास अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी पर अपने ओटीपी साझा करने का दबाव बना रहे हैं ताकि मृतकों, विस्थापितों और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किए जा सकें। आयोग के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जनता, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है।
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