वित्त मंत्रालय ने बैंकों की स्थानांतरण नीति के संबंध में कई सुझाव जारी किए। इन सुझावों का मकसद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्थानांतरण नीति में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। पीएसबी के प्रमुखों को जारी एक परामर्श के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों से अपने बोर्ड की मंजूरी के साथ अपनी संबंधित ‘स्थानांतरण नीति’ में इन सुझावों को शामिल करने और 2025-26 से इसके कार्यान्वयन के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

परामर्श में कहा गया है, ”पीएसबी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे संशोधित नीति की एक प्रति जल्द से जल्द इस विभाग को भेजें।” इसमें कहा गया है कि अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एक समान तथा गैर-विवेकाधीन नीति तैयार करने के लिए स्थानांतरण नीति की समीक्षा की गई है। इन बदलावों में बैंकों को स्थानांतरण प्रक्रिया को स्वचालित करना और कर्मचारियों को स्थान वरीयता विकल्प देने की सुविधाओं के साथ इसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित करना शामिल है। पत्र में कहा गया है, ”महिला कर्मचारियों को यथासंभव नजदीकी स्थानों, स्टेशनों, क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।”