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गर्वमेंट ई-मार्केट प्‍लेस ने आदिवासी उद्यमियों के लिए सार्वजनिक खरीद के मौके बढ़ाने के लिए टीआईसीसीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये

नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने 20 नवंबर 2026 को ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईसीसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये है। इसका मकसद सार्वजनिक खरीद में ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेज की भागीदारी को मजबूत करना है। इस संगठन का मकसद टारगेटेड आउटरीच, क्षमता निर्माण, ऑनबोर्डिंग असिस्टेंस और लगातार मार्गदर्शन के ज़रिए ट्राइबल व्‍यापार को सार्वजनिक खरीद के मौकों से जोड़ना है।

इस समझौता ज्ञापन पर गर्वमेंट ई-मार्केटप्‍लेस के अतिरिक्त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण और टीआईसीसीआई के संस्थापक और अध्यक्ष सुधाकर धारावत ने हस्ताक्षर किए, जिससे गर्वमेंट ई-मार्केट प्‍लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में जागरूकता, क्षमता निर्माण और आदिवासी उद्यमियों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया।

इस संगठन के बारे में बात करते हुए, गर्वमेंट ई-मार्केटप्‍लेस के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा, “टीआईसीसीआई के साथ यह साझेदारी आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स के लिए सार्वजनिक खरीद के मौकों को बढ़ाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। हमारा मकसद गर्वमेंट ई-मार्केटप्‍लेस पर उनकी जागरूकता को बढ़ाना, क्षमता बनाना और ज़्यादा समावेशन को सक्षम बनाना है और गर्वमेंट ई-मार्केटप्‍लेस के पारदर्शी और समावेशित प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में उनकी भागीदारी को और बेहतर बनाना है।”

समझौता ज्ञापन के तहत, टीआईसीसीआई आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स की पहचान करेगा और उन्हें इकट्ठा करेगा, क्षेत्रीय और नेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स को आसान बनाएगा, क्षेत्रीय स्‍तर सहयोग देगा और प्रशिक्षकों और मेंटर्स का एक नेटवर्क बनाएगा। गर्वमेंट ई-मार्केटप्‍लेस ट्रेनिंग रिसोर्स, ऑनबोर्डिंग फैसिलिटेशन, क्षमता निर्माण इनिशिएटिव्स और सही इश्यू-रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज्म के ज़रिए इन कोशिशों को सपोर्ट करेगा। दोनों संगठन एक्शन प्लान बनाने, प्रगति को मॉनिटर करने और साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स से मिले फीडबैक को शामिल करने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।

समझौता ज्ञापन साइन करते समय अजीत बी. चव्हाण ने कहा, “यह पार्टनरशिप फोकस्ड आउटरीच, ट्रेनिंग और हैंडहोल्डिंग के ज़रिए गर्वमेंट ई-मार्केटप्‍लेस को आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स के करीब ले जाने में मदद करेगी, जिससे सरकारी खरीद के मौकों तक ज़्यादा एक्सेस मिल सकेगी।”

यह सहयोग गर्वमेंट ई-मार्केटप्‍लेस के उस भरोसे को और मज़बूत करता है जिसके तहत वह सार्वजनिक खरीद को और ज़्यादा इनक्लूसिव बनाना चाहता है। इससे अलग-अलग बैकग्राउंड की कंपनियां नेशनल प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में हिस्सा ले सकेंगी और बिज़नेस ग्रोथ के मौके पा सकेंगी।

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