प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के दूसरे चरण के तहत 1 लाख 93 हजार से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 20 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में समिति की 10वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की। मंत्रालय के अनुसार, ये मकान आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मंजूर किए गए हैं। इनका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र शहरी परिवारों को मिलेगा। सत्येंद्र सिंह ने मकानों के प्रस्तावों को समय पर मंजूरी देने और योजना को तेजी से लागू करने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी निकायों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।