सरकार ने आयकर नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम, पहली अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत, कंपनियों को शेयर रजिस्टर रखने, आम बैठकें आयोजित करने और लाभांश का भुगतान केवल देश के भीतर ही करना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। यह अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी। आयकर अधिनियम 2025 स्पष्ट रूप से 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा, ये सरल, निष्पक्ष और स्पष्ट है। इसमें जनता के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। जो निश्चित रूप से भारत को एक कर-अनुकूल देश के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। इसके साथ कई और भी उपाय है लेकिन उन पर चर्चा बाद में होगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया में प्रकाशित उस खबर पर संज्ञान लिया है, जिसमें…
भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि ने 29 अक्टूबर, 2026 को कोरिया गणराज्य के बुसान…
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 'कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य…
केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात…
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद और राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों (पीएसी)…
जल निकायों के पुनरुद्धार को अवसंरचना विकास के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक…