भारत

सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन पर शुभकामनाएँ दीं

सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। प्रमुख अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार लाहिड़ी सुमन के. बेरी का स्थान लेंगे। सरकार ने राजीव गॉबा, प्रोफेसर के.वी. राजू, प्रोफेसर गोबर्धन दास, डॉ. एम.श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय करंदिकर को आयोग पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन पर हार्दिक शुभकामनाएँ व्‍यक्‍त की हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग भारत की नीति निर्माण संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है, जो सहकारी संघवाद को प्रोत्‍साहन देने, प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने और नागरिकों के ‘जीवन को सुगम’ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और दीर्घकालिक रणनीतिक चिंतन के लिए गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है।

नीति आयोग के पुनर्गठन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अशोक कुमार लाहिड़ी जी को उसका उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने राजीव गौबा जी, प्रो.के.वी.राजू जी, प्रो.गोबर्धन दास जी, प्रो.अभय करंदीकर जी तथा डॉ. एम.श्रीनिवास जी को भी पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त होने पर बधाई दी।

Editor

Recent Posts

केरलम के सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी, राज्य के सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट

केरलम के सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के…

3 घंटे ago

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत…

3 घंटे ago

रूस से तेल खरीदने वाले पांच देशों पर सौ प्रतिशत शुल्क लगाने का विधेयक अमरीका की सीनेट में पारित

अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने…

3 घंटे ago

झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई

झारखंड में जे.पी.एस.सी. और जे.एस.एस.सी. परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के…

3 घंटे ago

भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमरीका सांसद की आपत्तियों को खारिज किया

भारत ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक-एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज…

3 घंटे ago

भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया- उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यू.पी.आई. लेनदेन निःशुल्क रहेगा

भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल…

4 घंटे ago