सरकार ने संपत्ति बिक्री के लिए पीएसयू बैंक ई-नीलामी को बढ़ाने के लिए बैंकनेट और ई-बीकेरे की शुरुआत की

बैंक ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त बिक्री मूल्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से उनके ई-नीलामी प्लेटफ़ॉर्म को फिर से डिज़ाइन करने का अनुरोध किया था। प्लेटफ़ॉर्म “ई-बीकेरे” को 28 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था। बैंकों की परिसंपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, 03 जनवरी, 2025 को “बैंकनेट” नामक एक नया ई-नीलामी पोर्टल शुरू किया गया था।

बैंकनेट पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• अत्याधुनिक अभिनव मंच: यह एक अत्याधुनिक संपत्ति सूचीकरण और ई-नीलामी मंच है जिसे विशेष रूप से बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए कुशल संपत्ति नीलामी के माध्यम से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) ऋणों की वसूली के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• मजबूत वास्तुकला: मोबाइल और वेब इंटरफेस दोनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध विश्वसनीयता और पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे हितधारकों को इस प्लेटफॉर्म से बातचीत करना आसान हो जाता है।
• स्वचालित केवाईसी और सुरक्षित भुगतान गेटवे: यह पारदर्शी और सुरक्षित नीलामी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) उपकरण और सुरक्षित भुगतान गेटवे को एकीकृत करता है।
• व्यापक संपत्ति सूचीकरण: पूरे भारत में सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए संपत्ति “खोज” से “बिक्री” तक एक सुविधाजनक समाधान प्रदान करता है, जिससे संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है।
• सरलीकृत नेविगेशन: संपत्ति खोज और नीलामी के लिए उपयोग में आसान इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे प्रक्रिया उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ हो जाती है।
• स्मार्ट नीलामी और उचित मूल्य निर्धारण: बुद्धिमान नीलामी तंत्र की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सभी सूचीबद्ध संपत्तियों के लिए उचित मूल्य और अधिकतम मूल्य सुनिश्चित होता है।
• पारदर्शिता और निर्बाधता: यह पारदर्शी, कुशल और निर्बाध नीलामी प्रक्रियाओं की गारंटी देता है, जिससे हितधारकों का विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है।
• बैंक सत्यापित शीर्षक: यह सुनिश्चित करता है कि सभी संपत्ति शीर्षक बैंकों से सत्यापित हैं, जिससे नीलामी प्रक्रिया में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

बैंकनेट पोर्टल को पारदर्शिता बढ़ाने और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) मामलों के निपटान की प्रक्रिया को गति देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर और स्वचालित केवाईसी टूल, सुरक्षित भुगतान गेटवे और बैंक-सत्यापित संपत्ति शीर्षकों को एकीकृत करके यह प्लेटफ़ॉर्म संपत्ति नीलामी प्रक्रिया में उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंक और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) देश भर में संपत्तियों की सूचीकरण और नीलामी के लिए इस मंच का उपयोग कर रहे हैं।

यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।