सरकार ने पीएम-सूर्य घर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये के ‘नवाचार परियोजनाओं’ के लिए योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 8 अक्टूबर 2024 को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना घटक के तहत ‘नवाचार परियोजनाओं’ के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

योजना घटक ‘नवाचार परियोजनाओं’ के अंतर्गत, छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीकों में प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह घटक ब्लॉकचेन-आधारित पीयर-टू-पीयर सोलर ट्रेडिंग, स्मार्ट सामग्री और इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी स्टोरेज के साथ एकीकृत छत पर सौर ऊर्जा जैसे उभरते समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नई अवधारणाओं को संचालित करने में स्टार्टअप, संस्थानों और उद्योगों की पहचान और समर्थन करना चाहता है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगा और संयुक्त अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) नवाचार परियोजना घटक के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) के रूप में काम करेगा। चयनित परियोजनाओं को परियोजना लागत का 60 प्रतिशत या 30 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, नवाचार के प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार होंगे।

भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य सौर क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है।