भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी तथा विकसित भारत, 2047 के लिए मज़बूत बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक एवं विधायी सुधारों की सिफारिश करने के लिए ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति’ का गठन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2026-27 के दौरान इस समिति के गठन की घोषणा की थी।
सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त, तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ—शिरीष चंद्र मुर्मू (उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक), पद्मजा चुंदरू (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक) और एन. एस. विश्वनाथन (पूर्व उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) समिति के सदस्य होंगे। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल छह महीने होगा।
समिति के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference)
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