भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टियर 1 का दर्जा हासिल किया

भारत ने साइबर सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है, जिसमें ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स (जीसीआई) 2024 में शीर्ष टियर यानी टियर 1 का दर्जा प्राप्त किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा प्रकाशित किया गया है। 100 में से उत्कृष्ट स्कोर 98.49 के साथ, भारत ‘रोल-मॉडलिंग’ देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो विश्व स्तर पर साइबर सुरक्षा प्रयासों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इस उपलब्धि को भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा, “यह शानदार उपलब्धि साइबर सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भारत के दूरसंचार क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर करती है।“

जीसीआई 2024 ने पांच स्तंभों पर आधारित राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन किया: कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता विकास और सहयोग। व्यापक प्रश्नावली में 83 प्रश्न शामिल हैं, जो 20 संकेतकों, 64 उप-संकेतकों और 28 माइक्रो-संकेतकों को कवर करते हैं, जिससे प्रत्येक देश के साइबर सुरक्षा परिदृश्य का विस्तृत मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।

भारत का साइबर सुरक्षा में बेहतर प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा साइबर रेजिलिएंस बढ़ाने और साइबर अपराध के लिए कानूनी ढांचे और साइबर सुरक्षा मानकों को स्थापित करने के लिए की गई एक श्रृंखला की पहलों और उपायों से प्रेरित है। देश की कानूनी संस्थाएं साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और साइबर अपराध से लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं, जिससे अपनी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, सेक्टोरल कंप्यूटर इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम्स (सीएसआईआरटी) सेक्टर-विशिष्ट तकनीकी सहायता और घटना की रिपोर्टिंग प्रदान करती है, जिससे भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलती है।

शिक्षा और जागरूकता भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति का केंद्र बिंदु रही है। लक्षित अभियान और शैक्षिक पहलों ने निजी उद्योग, सार्वजनिक संस्थानों, नागरिक समाज और अकादमिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा दिया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को शामिल करने से देश की डिजिटल नागरिकों को जागरूक और तैयार करने की प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलती है।

इसके अलावा, प्रोत्साहन और अनुदान ने कौशल विकास को बढ़ावा दिया है और भारत के साइबर सुरक्षा उद्योग के भीतर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भारत के क्षमता-निर्माण और सूचना-साझाकरण प्रयासों को और मजबूत किया है, जिससे साइबर सुरक्षा में वैश्विक नेता के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई है।

जीसीआई 2024 में टियर 1 पर भारत की छलांग देश की उन्नत साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का एक स्पष्ट संकेतक है। यह उपलब्धि न केवल अपने डिजिटल डोमेन को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के समर्पण को दर्शाती है बल्कि अन्य देशों के लिए एक मानक भी स्थापित करती है। DoT वैश्विक मंच पर अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।