कार्मिक प्रशासन और शासन में सहयोग के लिए भारत-केन्या द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास ने 14 मई, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्या स्कूल ऑफ गवर्नेंस के महानिदेशक प्रोफेसर नूर मोहम्मद से मुलाकात की। बैठक में डीएआरपीजी, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी, भारत की ओर से केन्या में भारतीय उच्चायुक्त और केन्या की ओर से केएसजी के निदेशक ने भाग लिया।

बैठक में दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर जोर देते हुए कार्मिक प्रशासन और शासन में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) और केन्या स्कूल ऑफ गवर्नेंस (केएसजी) के माध्यम से भारत-केन्या द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। द्विपक्षीय बैठक में एनसीजीजी और केएसजी के बीच सहयोग की रूपरेखा पर चर्चा हुई। सहयोग के क्षेत्रों में एनसीजीजी में केन्या के वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है। भारतीय पक्ष द्वारा “अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार” नीति को लागू करने में भारत सरकार द्वारा की गई प्रगति को सीपीजीआरएएमएस सुधारों के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन का उपयोग करके ई-सेवाओं की बेंचमार्किंग, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों द्वारा योग्यता की मान्यता के उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया। एनसीजीजी की गतिविधियों और उपलब्धि पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। केन्याई पक्ष ने केन्याई सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में केएसजी की भूमिका प्रस्तुत की। केएसजी केन्याई सरकार और उनके सिविल सेवकों को केन्याई विजन 2030 को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन का नेतृत्व करने में सहायता कर रहा है।