Defence News

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने भारत में युद्ध के लिए महत्वपूर्ण दो सक्षम प्रणालियां विकसित करने के लिए सैफरान के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप मिनी नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) ने सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ दो सक्षम युद्ध प्रणालियां विकसित करने के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे इन प्रणालियों के. भारत में विकसित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन दो सक्षम युद्ध प्रणालियों में शामिल है-सिग्मा 30एन डिजिटल रिंग लेजर जाइरो इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली जिसका उपयोग तोपखाने, वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और रडारों में किया जाता है; और सीएम3-एमआर डायरेक्ट फायरिंग साइट, जिसे तोपखाने और ड्रोन रोधी प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

22 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार, आईओएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तुषार त्रिपाठी और सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के रक्षा वैश्विक व्यापार इकाई के प्रमुख एलेक्जेंडर जिग्लर की उपस्थिति में इस सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

यह नया समझौता, जनवरी 2024 के समझौता ज्ञापन के आधार पर भारत में इन उन्नत प्रणालियों के विकास और समर्थन के लिए दोनों भागीदारों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आईओएल इस साझेदारी के तहत इन युद्ध प्रणालियों के विकास, अंतिम संयोजन, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और हमेशा समर्थन देने के लिए उत्तरदायी होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये प्रणालियां भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यह साझेदारी, भारत में आईओएल की औद्योगिक क्षमताओं और सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस की उच्च स्तरीय इनर्शियल नेविगेशन और अग्नि-नियंत्रण प्रौद्योगिकियों में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता के संयोजन से देश के रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ थल सेना की तत्परता और प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान देती है।

Editor

Recent Posts

देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अक्टूबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई

देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अक्टूबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर…

14 घंटे ago

कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना (VISTAR) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से…

15 घंटे ago

कैबिनेट ने दुष्‍कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों…

15 घंटे ago

मंत्रिमंडल ने सभी अग्निवीरों को रक्षा बलों में समाहित किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया

संगठनात्मक आवश्यकताओं और कार्यकारी/सामरिक दक्षता के उद्देश्य से किए गए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से यह…

15 घंटे ago

TRAI ने ‘नेटवर्क अनुभव’ प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आज 'नेटवर्क अनुभव प्लेटफॉर्म' का शुभारंभ किया है। यह…

15 घंटे ago