बिज़नेस

भारतीय मोबिलिटी उद्योग के वर्ष 2030 तक दोगुना होने और छह सौ अरब अमरीकी डॉलर को पार करने की संभावना

भारतीय मोबिलिटी उद्योग के वर्ष 2030 तक दोगुना होने और छह सौ अरब अमरीकी डॉलर को पार करने की संभावना है। थिंक टैंक गुगल और बोस्‍टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक, शेयर्ड और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे उभरते राजस्व क्षेत्र इस उद्योग में वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान कर सकते हैं, जबकि अधिकांश राजस्व नए इंटरनल कम्‍बसन इंजन-आईसीई की बिक्री सहित वाहनों, वित्त और बीमा जैसे क्षेत्रों से आने की उम्‍मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता, वाहन की अधिक लागत, बैटरी की लाइफ और मॉडल को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 80 प्रतिशत लोगों में इन्फोटेनमेंट, रियल-टाइम पार्किंग सहायता और चोरी रोकने जैसी सुविधाओं की भारी मांग है, जबकि रिमोट कंट्रोल जैसी विश्व स्तर पर लोकप्रिय सुविधाओं की मांग अपेक्षाकृत कम है।

Editor

Recent Posts

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने “ऑपरेशन परिवर्तन” के तहत 5,165 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती नष्ट की

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक महीने तक…

2 घंटे ago

भारत ट्यूलिप ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाई

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के माध्यम…

2 घंटे ago

महाराष्ट्र के 305 तालुका सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेगी पांच हजार रुपये की सहायता

महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र…

2 घंटे ago

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आज व्यापार…

2 घंटे ago

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन…

2 घंटे ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पांच वर्षों के लिए 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को…

2 घंटे ago