बांग्लादेश में प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आज जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिबिर पर से प्रतिबंध हटा दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में उल्लेखित है कि आतंकवाद और हिंसा में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छत्र शिबिर की संलिप्तता का कोई ठोस सबूत नहीं है इसलिए, आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 2009 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने पिछले परिपत्र को रद्द कर दिया है, जिसमें जमात, शिबिर और उसके प्रमुख संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि निर्णय तुरंत प्रभावी होगा।
इससे पहले 1 अगस्त को, पिछली अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम-2009 के तहत जमात, शिबिर और उसके सभी सहयोगी संगठनों पर राजनीतिक संस्थाओं के रूप में प्रतिबंध लगा दिया था।
अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो गया है। संघीय कार्यों के लिए अस्थायी…
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात…
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री…
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा शुभारंभ की गई श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के “सहकार से समृद्धि” के विज़न को साकार करने की दिशा…
उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के साथ सक्रिय…