राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने अपनी घटनास्‍थल जांच रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के संदेशखली में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कई मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को उजागर किया है। आयोग की घटनास्‍थल पर की गई जांच में पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं, जो प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम या कमी में लापरवाही के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था।

आयोग ने अपनी घटनास्‍थल जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी, पश्चिम बंगाल को भेज दी है ताकि रिपोर्ट में की गई प्रत्येक सिफारिश पर आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। आयोग ने सूचना के व्यापक प्रसार के लिए घटनास्‍थल जांच रिपोर्ट को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है।

यह याद दिलाया जाता है कि दिनांक 21 फरवरी, 2024 को एनएचआरसी ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया था जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में एक राजनीतिक व्यक्ति के स्थानीय गिरोह द्वारा निर्दोष और गरीब महिलाओं को परेशान किया गया और उनका यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ दिनों से, स्थानीय ग्रामीणों ने विभिन्न गुंडों और असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए भयानक अपराधों के अपराधियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जब स्थानीय प्रशासन अपराध करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहा।

राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने के अलावा, आयोग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में घटनास्‍थल पर जांच के लिए एक जांच दल तैनात किया था।

आयोग के नोटिस के जवाब में, डीजी और आईजीपी, पश्चिम बंगाल ने दिनांक 29.02.2024 को संचार-पत्र के माध्यम से खुलासा किया कि कुल 25 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 07 मामले महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध की कथित शिकायतों पर थे और 24 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अपराध में शामिल फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किये जा रहे हैं। पूरे संदेशखाली पीएस और नज़ात पीएस क्षेत्र की समग्र स्थिति अच्छी तरह से नियंत्रण में बताई गई।

एनएचआरसी की जांच टीम ने पाया कि पीड़ितों के मन से इन व्यक्तियों के डर को दूर करने की जरूरत है ताकि वे अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन जी सकें और समाज में सम्मान और गर्व के साथ रहने का आत्मविश्वास हासिल कर सकें। एक कल्याणकारी राज्य का अंग होने के नाते जिला अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे सामान्य रूप से क्षेत्र के निवासियों और विशेष रूप से पीड़ितों में विश्वास पैदा करने के लिए लगातार उपाय करें ताकि अपराधों के शिकार अन्य लोग आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

1. कथित आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को डराने-धमकाने वाला तथा खामोश करने वाला माहौल दिया है, और आतंक ने उनमें न्याय मांगने के प्रति अनिच्छा पैदा कर दी। ग्रामीणों/पीड़ितों को हमले, धमकी, यौन शोषण, भूमि पर कब्जा और जबरन अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा, और दी गई परिस्थितियों में उन्हें संदेशखाली क्षेत्र/राज्य के बाहर आजीविका की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
2. संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित व्यक्तियों के समूह के साथ मिलीभगत से राज्य/केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उनके घरों और शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता आदि के लाभ से भेदभाव/अस्वीकार करने का आरोप गहरी चिंता का विषय है। इसके अलावा, वोट देने के अधिकार से वंचित करने के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं।
3. प्रतिशोध के व्यापक डर ने, सत्ता की गतिशीलता के साथ मिलकर, एक विकट बाधा के रूप में काम किया, जिससे इन व्यक्तियों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोका गया।
4. आतंक का यह माहौल न केवल दुर्व्यवहार के चक्र को कायम रखता है, बल्कि पीड़ितों को चुप्पी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
5. डर का माहौल न केवल पीड़ितों को प्रभावित करता है बल्कि उन बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है जो लगातार इन कथित आरोपियों के हाथों अपने माता-पिता की पीड़ा को देखते हैं।

एनएचआरसी टीम ने संदेशखाली में पुलिस और प्रशासन से भी बातचीत की और अधिक जानकारी के लिए अनुरोध किया, लेकिन अनुस्मारकों के बावजूद, आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। एनएचआरसी टीम द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

1. कानून के शासन में विश्वास और अधिकारियों में विश्वास बहाल करना
2. गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना
3. यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास
4. वैध स्वामियों को भूमि की वापसी
5. केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच
6. जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना
7. राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन
8. व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा करना;
9. भूमि को पूर्वरूप में लाकर कृषि योग्य बनाना
10. सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना और क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ तैयार करना
11. संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष प्रतिवेदक नियुक्त करना;
12. थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं/लड़कियों के मामलों की जांच।

आयोग ने नोट किया है कि इस घटना पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा भी डब्ल्यूपीए संख्या 4011/2024 के तहत निगरानी की जा रही है। आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगने का निर्णय लिया है।