पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) भारत ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत बनाने और समुदायों को शामिल करने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस साझेदारी का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा ग्रामीण समुदायों और मंत्रालय के बीच प्रभावी संचार के लिए एक दृढ़ व्यवस्था को स्थापित करते हुए उसे संस्थागत बनाना है। यह सहयोग नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ बेहतर संचार को सक्षम बनाते हुए ग्रामीण नागरिकों को सेवाओं के वितरण में सुधार करके स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति को गति देने में सहायता प्रदान करेगा।
मंत्रालय, संचार और फीडबैक व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए प्रौद्योगिकी का और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों तक शीघ्र और प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। यह प्रयास ग्रामीण नागरिकों को सूचित निर्णय लेने, सेवा वितरण में सुधार करने और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने में सक्षम बनाएगा, जिससे ग्रामीण भारत को जोड़ने और अधिक समावेशी बनाने में योगदान मिलेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट पर संध्या आरती…
आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में ट्राइफेड कई दूरदर्शी कदम उठा रहा है और आदिवासियों को…
रक्षा मंत्रालय ने मेसर्स एसीई लिमिटेड और मेसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ रक्षा सचिव…
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) ने कोलकाता के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक…