प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक लेख को साझा किया और इसे भारत-ब्रिटेन साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों समझौते भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेंगे तथा दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को उनके लोगों के लिए ठोस अवसरों में बदलेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता कई क्षेत्रों में ब्रिटेन के बाजार तक पहुंच बढ़ाकर भारत के किसानों, उद्यमियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया: भारत-ब्रिटेन साझेदारी में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है!
व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने से हमारे आर्थिक संबंध और भी सुदृढ़ होने वाले हैं। ये समझौते हमारी साझा महत्वाकांक्षा को हमारे लोगों के लिए ठोस अवसरों में तब्दील करेंगे।
व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता हमारे किसानों, उद्यमियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। कई क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। यह प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करेगा, साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं का समर्थन भी करेगा।
सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।
यह क्षण हमारे लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी के निर्माण के हमारे संकल्प को दर्शाता है। भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
उन्नत कंप्यूटर संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भारतीय भूवैज्ञानिक…
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों में…
राज्यसभा की स्वीकृति के साथ ही संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026…
झारखंड लोकसेवा आयोग-जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच…
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर-मंतर…
भारत और उज़्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों,…