प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के बिजली क्षेत्र को बदलने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने लगभग 42,000 करोड़ रुपये की अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (4X700 मेगावाट) की आधारशिला रखी। यह देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगी जो विश्वसनीय आधार भार ऊर्जा की आपूर्ति करेगा और पर्यावरण संरक्षण और विकसित परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। आत्मनिर्भर भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में एनपीसीआईएल द्वारा डिजाइन और विकसित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ चार स्वदेशी 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर शामिल हैं। यह भारत की व्यापक “फ्लीट मोड” पहल का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे भारत में एक समान डिज़ाइन और खरीद योजनाओं के तहत दस समान 700 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। इस परियोजना से लागत दक्षता, तेज़ तैनाती और समेकित परिचालन विशेषज्ञता प्राप्त होगी।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा ढांचे को प्रोत्‍साहित करते हुए, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लगभग 19,210 करोड़ रुपये की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने फलौदी, जैसलमेर, जालौर, सीकर आदि स्थानों पर सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बीकानेर में भी एक सौर परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त, वह आंध्र प्रदेश के रामागिरी में एक सौर पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएँ भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, जिससे लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक कर पर्याप्त मात्रा में हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा।

प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) पहल के तहत 13,180 करोड़ रुपये से अधिक की तीन विद्युत पारेषण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसका उद्देश्य 2030 तक आठ राज्यों में 181.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। इस नवीकरणीय ऊर्जा का भार केन्‍द्रों तक कुशल वितरण सुनिश्चित करने और ग्रिड स्थिरता बढ़ाने के लिए, पावरग्रिड, राजस्थान आरईजेड के लिए प्रमुख पारेषण प्रणालियों को लागू कर रहा है।

इसमें राजस्थान के ब्यावर से मध्य प्रदेश के मंदसौर तक 765 केवी ट्रांसमिशन लाइनें और संबंधित सबस्टेशनों का विस्तार; राजस्थान के सिरोही से मंदसौर और मध्य प्रदेश के खंडवा तक, साथ ही सिरोही सबस्टेशन की रूपांतरण क्षमता में वृद्धि और मंदसौर व खंडवा सब स्टेशनों का विस्तार; और राजस्थान के बीकानेर से हरियाणा के सिवानी और फतेहाबाद और आगे पंजाब के पटरान तक 765 केवी और 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन, साथ ही बीकानेर में सब स्टेशनों की स्थापना और सिवानी सब स्टेशन का विस्तार शामिल है। कुल मिलाकर, ये परियोजनाएँ राजस्थान के उत्पादन केन्‍द्रों से भारत भर के लाभार्थी राज्यों के मांग केन्‍द्रों तक 15.5 गीगावाट हरित ऊर्जा के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेंगी।

प्रधानमंत्री ने जैसलमेर और बीकानेर में तीन ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) की आधारशिला रखी, जिनमें 220 केवी और संबंधित लाइनें शामिल हैं। वे बाड़मेर जिले के शिव में 220 केवी जीएसएस का भी उद्घाटन करेंगे। 490 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली ये परियोजनाएँ क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना (घटक ग) के अंतर्गत राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में 16,050 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 3517 मेगावाट की फीडर स्तरीय सौरीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कृषि फीडरों का सौरीकरण किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ सिंचाई बिजली सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे लाखों किसानों को बिजली की लागत कम करने, सिंचाई खर्च में कटौती करने और ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

रामजल सेतु लिंक परियोजना को बढ़ावा देने और जल सुरक्षा के अपनी कल्‍पना को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 20,830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई जल संसाधन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वह ईसरदा से विभिन्न फीडरों के निर्माण, अजमेर जिले में मोर सागर कृत्रिम जलाशय के निर्माण और चित्तौड़गढ़ से इसके फीडर का शिलान्यास करेंगे। अन्य कार्यों में बीसलपुर बांध में इंटेक पंप हाउस, खारी फीडर का पुनरुद्धार और विभिन्न अन्य फीडर नहर निर्माण कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, टाकली परियोजना आदि का भी उद्घाटन किया।

सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में 5,880 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रमुख पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री ने भरतपुर शहर में फ्लाईओवर, बनास नदी पर एक पुल और 116 अटल प्रगति पथ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने बाड़मेर, अजमेर, डूंगरपुर जिलों सहित अन्य जिलों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से संबंधित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित भी किया। 2,630 करोड़ रुपये से अधिक की ये परियोजनाएँ क्षेत्रीय सड़क संपर्क में सुधार करेंगी, सुगम यातायात सुनिश्चित करेंगी और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देंगी।

प्रधानमंत्री ने भरतपुर में 250 बिस्तरों वाले आरबीएम अस्पताल, जयपुर में आईटी विकास और ई-गवर्नेंस केन्‍द्र, मकराना शहर में ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशनों सहित सीवरेज प्रणाली तथा मंडावा और झुंझुनू जिले में सीवरेज और जलापूर्ति परियोजना का भी उद्घाटन किया।

रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री ने तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया: बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस। ये ट्रेनें राजस्थान और अन्य उत्तरी राज्यों के बीच संपर्क में उल्लेखनीय सुधार लाएँगी।

सभी के लिए रोज़गार के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थान के सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें 5770 से अधिक पशुपालक, 4190 कनिष्ठ सहायक, 1800 कनिष्ठ प्रशिक्षक, 1460 कनिष्ठ अभियंता, 1200 तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक आदि शामिल हैं।