प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, दुर्लभ खनिजों और नशीली दवाओं-आतंकवाद के गठजोड़ से निपटने पर केंद्रित छह नई पहलों का प्रस्ताव रखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की ओर से आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की 12वीं भागीदारी थी। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दोनों सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति रामफोसा को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य और शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया।

“समावेशी और सतत आर्थिक विकास, जिसमें कोई पीछे न छूटे” विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता में समूह की ओर से कुशल प्रवास, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में किए गए कार्यों की सराहना की। इस प्रक्रिया में, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए कुछ ऐतिहासिक निर्णयों को आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकास के नए मानदंडों पर विचार करने का समय आ गया है, जिनमें विकास के असंतुलन और प्रकृति के अत्यधिक दोहन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, खासकर ऐसे समय में जब जी-20 शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित “एकात्म मानववाद” के विचार को तलाशना होगा। उन्होंने विस्तार से बताया कि एकात्म मानववाद मानव, समाज और प्रकृति के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखता है और इसी प्रकार प्रगति और ग्रह के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने सभी के विकास, प्रगति और कल्याण के प्रति भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए जी-20 के समक्ष विचार के लिए छह विचार प्रस्तुत किए। वे हैं:

• जी-20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण: यह भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए मानवता के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करेगा।
• जी -20 अफ्रीका कौशल गुणक का निर्माण: इस कार्यक्रम का उद्देश्य अफ्रीका में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए दस लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार करना है। इससे स्थानीय क्षमताएं विकसित होंगी और महाद्वीप में दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• जी- 20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल का निर्माण: इसमें जी 20 के प्रत्येक देश के स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ शामिल होंगे और इन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैनात किया जा सकता है।
• जी-20 मुक्त उपग्रह डेटा साझेदारी की स्थापना: इस कार्यक्रम के माध्यम से जी-20 अंतरिक्ष एजेंसियों का उपग्रह डेटा विकासशील देशों को कृषि, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन आदि गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
• जी-20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी पहल का निर्माण: यह पहल पुनर्चक्रण, शहरी खनन, सेकेंड-लाइफ बैटरी परियोजनाओं और विभिन्न प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा देगी, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करने और विकास के स्वच्छ मार्ग विकसित करने में मदद करेगी।
• ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए जी-20 पहल का निर्माण: यह नशीली दवाओं की तस्करी को संबोधित करेगा और ड्रग-आतंक अर्थव्यवस्था को तोड़ देगा।

प्रधानमंत्री ने “एक लचीला विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जी20 का योगदान, जलवायु परिवर्तन, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन, खाद्य प्रणालियां” विषय पर एक सत्र को भी संबोधित किया। उन्होंने इस बात की सराहना की कि भारत की ओर से शुरू किए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण “प्रतिक्रिया-केंद्रित” के बजाय “विकास-केंद्रित” होना चाहिए। भारत की ओर से स्थापित आपदा लचीला अवसंरचना गठबंधन एक उदाहरण के रूप में देखा गया है। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जलवायु एजेंडे पर अधिक सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। इस संदर्भ में, उन्होंने पोषण सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में बाजरे के महत्व को नोट किया। भारत की अध्यक्षता के दौरान खाद्य सुरक्षा पर अपनाए गए डेक्कन सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण खाद्य सुरक्षा पर जी20 रोडमैप बनाने का आधार बनना चाहिए। उन्होंने विकसित देशों से विकासशील देशों को समयबद्ध तरीके से किफायती वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की अपनी जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का भी आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन संरचनाओं में वैश्विक दक्षिण की अधिकाधिक भागीदारी की मांग की। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना एक बड़ा कदम है और इस समावेशी भावना को जी-20 से आगे भी ले जाना होगा।