2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की बोली का प्रस्ताव

ओलंपिक के लिए मेज़बानी के अधिकारों का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा एक विस्तृत मेज़बान चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो सार्वजनिक डोमेन में सुस्‍पष्‍ट है। आईओसी में इस मामले से निपटने के लिए एक समर्पित निकाय फ्यूचर होस्ट कमीशन (एफएचसी) है।

इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) को एफएचसी के साथ बातचीत शुरू करनी होती है, बाद में उसे निरंतर बातचीत का रूप ले लेती है और अंततः, चयनित एनओसी के साथ लक्षित वार्ता होती है।

एफएचसी द्वारा इस वार्ता को पूरा किए जाने के बाद आईओसी कार्यकारी बोर्ड चुनाव आयोजित करता है जिसमें सदस्य संबंधित ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार प्रदान करने के लिए मतदान करते हैं।

भारत की एनओसी, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने एफएचसी के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ओलंपिक खेलों में किसी भी खेल को शामिल करने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा लिया जाता है। अन्य बातों के अलावा, आईओसी ने निर्धारित किया है कि किसी खेल को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा संचालित होना चाहिए, जो ओलंपिक चार्टर के नियमों का पालन करने का वचनबद्ध हो और दुनिया भर में इस खेल का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए और इसे विभिन्न मानदंडों को पूरा करना चाहिए। यह निर्णय या तो आईओसी के सर्वोच्च अंग आईओसी कार्यकारी बोर्ड द्वारा सत्र के माध्‍यम से लिया जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से संबंधित ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से सात वर्ष पूर्व होता है, या ओलंपिक खेलों के संबंधित मेजबान का चुनाव करने वाले सत्र में, जो भी बाद में हो,में लिया जाता है।

यह जानकारी केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।