पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा राज्य के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत 118.756 किलोमीटर की 42 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिस पर 114.32 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया गया है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत परियोजनाओं का क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय समूहों के विकास और समृद्धि में योगदान देगा तथा समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।
अमरीका ने भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का…
भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने आज एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर…
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) परिषद की 56वीं बैठक 25 अगस्त 2025 को आईआईटी दिल्ली में…
रेल मंत्रालय और एनटीपीसी ने 25 अगस्त 2025 को नोएडा स्थित पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में…
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार…
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आने वाले पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी)…