सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित मुकदमे के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2022 से रूके हुए थे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगे जो जुलाई 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।
पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समयसीमा तय की और राज्य पैनल को चार महीने की अवधि के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की…
होर्मुज जलडमरूमध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुवेंदु अधिकारी को आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ…
आज गुरूदेव रबींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 मई, 2026 को कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10-11 मई, 2026 को गुजरात का दौरा करेंगे। वे 10 मई की…