सर्वोच्च न्यायलय ने आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अदालत ने यह निर्देश एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच दिया है। वर्ष 2013 में भी एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित उपाय तैयार करने का निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार से एक मॉडल पुनर्वास योजना बनाने और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता देने पर विचार करने को कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुनर्वास उपायों में मुआवजा, पुनर्वास, चिकित्सा सहायता और उच्च स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए।
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