सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि तकनीकी कंपनियां डेटा साझाकरण के नाम पर नागरिकों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग-सीसीआई के आदेश के खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप की अपीलों की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने उनकी निजता की नीति को लेकर 213 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था।
सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड 93 करोड़ से अधिक…
यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद-प्रशांत…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया…