भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) की 1991 बैच की अधिकारी टीसीए कल्याणी ने आज वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार संभाला। वह इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली 29वीं अधिकारी हैं।
टीसीए कल्याणी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्वर्ण पदक के साथ राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्नातकोत्तर और पश्चिमी यूरोपीय अध्ययन में एम.फिल. की उपाधि भी प्राप्त की है। 34 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा के साथ, टीसीए कल्याणी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, शासन और प्रशासन में व्यापक विशेषज्ञता रखती हैं।
उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में रक्षा, दूरसंचार, उर्वरक, वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सूचना एवं प्रसारण और गृह मंत्रालय सहित प्रमुख मंत्रालयों में कार्य किया है। टीसीए कल्याणी ने प्रौद्योगिकी को अपनाकर सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता को निरंतर बढ़ावा दिया है। उर्वरक खरीद सहायता के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना शुरू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
टीसीए कल्याणी ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में ऑनलाइन बिल भुगतान और भुगतान कियोस्क के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सीजीए के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, टीसीए कल्याणी ने गृह मंत्रालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हुए बजट एवं लेखांकन की देखरेख की।
अपने समृद्ध अनुभव और सिद्ध नेतृत्व के साथ, टीसीए कल्याणी से अपेक्षा की जाती है कि वे देश की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को और मजबूत बनाएंगी तथा सरकारी लेखांकन में नवाचार व पारदर्शिता को आगे बढ़ाती रहेंगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। तीन परिणाम मिल चुके हैं। दो सीट…
विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद वाई. नाइक ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वें भारत…
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) संयुक्त रूप से…
त्रि-सेवा अभ्यास (टीएसई-2025) ‘त्रिशूल’ का आयोजन नवम्बर 2025 की शुरुआत में भारतीय नौसेना द्वारा प्रमुख…
महंगी होती चिकित्सा और बढ़ती प्रीमियम लागत के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13.11.2025…
केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान…