भारत

केन्द्र सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड जैसे बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों के लिए 1,066.80 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी

केन्द्र सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड जैसे बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों के लिए 1,066.80 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी है। छह बाढ़ प्रभावित राज्यों में से असम को 375.60 करोड़ रुपए, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपए, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपए, केरल को 153.20 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से केन्द्रीय हिस्से के रूप में दिए गए हैं। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है।

इस वर्ष, केन्द्र ने 14 राज्यों को SDRF से 6,166.00 करोड़ रुपए और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से 1,988.91 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, 05 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 726.20 करोड़ रुपए और 02 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 17.55 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।

केन्द्र सरकार ने सभी बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित राज्यों को आवश्यक NDRF टीमों, सेना की टीमों और वायु सेना सहायता सहित सभी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। मौजूदा मानसून के दौरान, 21 राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों में बचाव और राहत कार्यों के लिए 104 NDRF टीमें तैनात की गई हैं।

Editor

Recent Posts

NHRC ने अपना दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की दो-सप्ताह की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) नई दिल्ली में…

14 घंटे ago

लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला ने न्‍यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर भ्रष्‍टाचार के आरोप की जांच के लिए तीन सदस्‍यों की समिति बनाई

लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला ने उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों…

15 घंटे ago

कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को मंज़ूरी दी, जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के…

15 घंटे ago

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी ज़िले में 8146.21 करोड़ रुपये परिव्यय से 700 मेगावॉट तातो-द्वितीय जल विद्युत परियोजना निर्माण के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज अरुणाचल प्रदेश…

15 घंटे ago

कैबिनेट ने 4600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत चार और…

15 घंटे ago